
पुणे – देशभरातील महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर १५ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून फास्टॅग प्रणालीची कार्यवाही चालू झाली आहे; मात्र ही प्रणाली महामार्गांवरील चारचाकी वाहनांसह शहरातील चारचाकींसाठीही बंधनकारक केली आहे. केवळ शहरातच फिरणार्या चारचाकींना फास्टॅगची सक्ती करण्यास आणि त्याचे पालन न केल्यास दंड वसूल करण्यास नागरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. शहरात फास्टॅग सक्ती कशासाठी ?, याविषयी सरकार स्पष्टीकरण देत नाही, तोपर्यंत शहरात या तरतुदीची कार्यवाही आणि दंडवसुली करू नये, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली.

देशभरातील एकूण चारचाकी वाहनांपैकी अवघ्या २५-३० टक्के वाहनांनाही फास्टॅग वितरण झाले नसतांना, शहराच्या हद्दीत त्याची सक्ती करणे अवैध आणि अमानवी आहे, असे मत टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी मांडले.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !