एन्.सी.ई.आर्.टी.कडून अशा प्रकारचा धादांत खोटा आणि मोगलधार्जिणा इतिहास शिकवला जाणे, हा देशातील हिंदूंचा विश्‍वासघात आहे. याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर भाजप सरकारने कारवाई करून त्यांना आजन्म कारागृहात डांबायला हवे !
इतकी वर्षे पुरातत्व विभागाच्या हे लक्षात का आले नाही ? हिंदूंची ऐतिहासिक आणि पुरातन मंदिरे अन् वास्तू यांविषयी पुरातत्व विभाग नेहमीच निष्काळजी राहिला आहे. रामसेतूच्या संदर्भातही हेच दिसून येते !
घर घेणार्‍यांवर बांधकाम व्यावसायिक एकतर्फी करार लादू शकत नाही. ‘ग्राहकाला वेळेवर घर न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला टाळाटाळ न करता खरेदीदाराला पूर्ण रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करावी लागेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या संचलनामध्ये बांगलादेशचे सैनिक सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बांगलादेश मुक्ती संग्रामाला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सैनिक सहभागी होणार आहेत.
सरकारी आस्थापन इंडियन ऑईलने आता तात्काळ सेवा देण्याची योजना बनवली आहे. यानुसार ग्रहकांनी मागणी केल्यानंतर केवळ ३० ते ४५ मिनिटांत सिलिंडर घरपोच देण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे.
सहस्रो रुपयांचे आर्थिक घोटाळे करणार्‍यांवर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
चीनने लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरून त्याच्या १० सहस्र सैनिक मागे घेतले आहेत. भारतीय सीमेपासून हे सैनिक २०० कि.मी. मागे हटले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
सीमेवर शांतता नांदावी, अशीच आमची अपेक्षा आहे; पण सीमेवर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास आम्ही दोन हात करण्यास पूर्णपणे सिद्ध आहोत.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.