१ एप्रिलपासून नवीन वीजदर लागू होण्‍याची शक्‍यता
वीज ग्राहक आणि औद्योगिक संघटना यांच्‍या राज्‍यस्‍तरीय समन्‍वय समितीसह विविध वीज ग्राहक आणि सामाजिक संघटना यांनी प्रस्‍तावित दरवाढीला कडाडून विरोध केला आहे.
उबेर इंडिया आस्थापनाला २० सहस्र रुपये देण्याचे आदेश !
एका महिलेला विमानतळावर पोचण्यास विलंब झाल्याने उबेर इंडिया आस्थापनाला २० सहस्र रुपये देण्याचे आदेश मुंबईतील ग्राहक न्यायालयाने दिले आहेत.
दहा रुपयांची फसवणूक केल्यामुळे ग्राहकाला १५ सहस्र रुपये देण्याचा जिल्हा ग्राहक मंच (सिंधुदुर्ग)चा वीज वितरणला आदेश
वीज वितरण आस्थापनाच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात यशस्वी लढा देणारे ओरोस येथील विष्णुप्रसाद दळवी यांचे अभिनंदन ! ग्राहकांना विविध कारणांनी वेठीस धरणार्‍या वीज वितरण आस्थापनाला हा मोठा धक्का आहे !
‘मटर पनीर’ऐवजी ‘चिकन करी’चे पार्सल पाठवल्याने हॉटेलला द्यावी लागणार २० सहस्र रुपये हानीभरपाई !
एका हिंदु शाकाहारी कुटुंबाने ‘जीवाजी क्लब’ नावाच्या हॉटेलमधून शाकाहारी पदार्थ मागवला असतांना त्यांना ‘झोमॅटो’ या घरपोच अन्न पोचवणार्‍या आस्थापनाकडून मांसाहारी जेवण मिळाले. हे पाहून त्या कुटुंबाला मानसिक धक्का बसला, तसेच त्यांना अन्नग्रहण करता आले नाही.
शेतीमालांवर ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लावल्याने किंमती वाढणार !
केंद्र सरकारने पॅकिंग (बांधणी) केलेल्या आणि लेबल (नाव) लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थांवर, तसेच शेतीमालावर ५ टक्के जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे, असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
‘जिओ’ची भ्रमणभाष सेवा ठप्प, ग्राहक त्रस्त
मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे परिसरात ५ फेब्रुवारीला दुपारपासून रिलायन्सच्या ‘जिओ’ भ्रमणभाष सेवेचे नेटवर्क ठप्प झाले होते. त्यामुळे भ्रमणभाष आणि इंटरनेट सेवा वापरणार्‍या ग्राहकांची पुष्कळ असुविधा झाली.
वाहनाची देखभाल-दुरुस्ती विनामूल्य करायची असतांना अतिरिक्त कामे करून ग्राहकांची फसवणूक करणारे सर्व्हिसिंग सेंटर चालक
वाचकांनो, आपले वाहन सर्व्हिसिंगसाठी देतांना वाढीव अंदाजपत्रक अथवा अनावश्यक देखभाल-दुरुस्तीची भिती दाखवून लूट होत नाही ना, याची काळजी घ्या !
साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला देण्याचे आदेश !
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.
अ‍ॅमेझॉनवर कठोर कारवाई करा ! – ‘कॅट’ची मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही कि गांजा अन् बाँब बनवण्याचे साहित्य विकण्याला त्यांची अनुमती आहे ?