दूरसंचार आस्थापनांच्या रिचार्जमुळे खिशाला कात्री लागत असल्याने ग्राहकांच्या मनातही अस्वस्थता असते. आर्थिकदृष्ट्या किती हानी होत आहे, ते ग्राहकाला समजते; पण दूरसंचार क्षेत्रात झपाट्याने होणारे पालट पहाता ती आजच्या काळाची आवश्यकता झाल्याने प्रत्येक ग्राहक रिचार्जच्या ओझ्याखाली दबलेला असतो.
हे संसदेत सांगावे लागू नये; कारण प्रत्येक मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी डेटाचा वापर करत असल्याने त्यांनी स्वतःहून कायदा करून जनतेला न्याय दिला पाहिजे !
वस्तू सेवा करासह भोजनाच्या रकमेवर आणखी १० टक्के सेवाशुल्क आकारल्याप्रकरणी ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणा’ने ‘चायना गेट रेस्टॉरंट प्रा. लिमिटेड’ या आस्थापनाला ५० सहस्र रुपये दंड आकारला आहे. एका ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडून हा दंड आकारण्यात आला आहे.
ग्राहकांचे पार्सल हडप करून २२ लाख ३४ सहस्र ९६३ रुपयांचा अपहार करणार्या ‘इन्स्टाकार्ट’ आस्थापनाने ११ पार्सल विक्रेत्यांच्या विरोधात तक्रार दिली. त्यानंतर कुणाल गोंडे, श्रेयस मेश्राम, साहील ईश्वर मेश्राम आणि इतर ८ आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
ग्राहक न्यायालयांची दु:स्थिती दूर करण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार ?
महिला बचत गटाने बनवलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून ‘महालक्ष्मी सरस’, जिल्हा आणि मिनी सरस अशा प्रदर्शनांचे आयोजन करण्यात येते; मात्र ही केंद्रे तात्पुरती असल्याने महिलांसाठी १२ महिने उपलब्ध बाजारपेठ म्हणजे ‘उमेद मॉल’(जिल्हा विक्री केंद्र) आहे.
या मीटरमुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील १ लाख ८३ सहस्र ७३७ वीजग्राहकांना जुलै आणि ऑगस्ट या २ मासांत एकूण १९ लाख ६६ सहस्र रुपयांची सवलत मिळाली आहे, असे महावितरण आस्थापनाने कळवले आहे.
कल्याण उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचा निर्णय !
खंडित वीजपुरवठा सुरळीत करणे, ही वेळ लागणारी प्रक्रिया असल्याचे केले स्पष्ट
येथील सर्व पेट्रोल पंपांवर १० मेपासून कोणत्याही प्रकारचे डिजिटल पेमेंट (ऑनलाईन किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेले व्यवहार) स्वीकारले जाणार नाहीत, असा निर्णय ‘विदर्भ पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन’ने घेतला आहे.