रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ‘सरकारला रामसेतूच्या संदर्भातील अतिरिक्त पुरावे द्यावे’, असे निर्देश दिले.
‘केंद्रशासनाने रामसेतूला राष्ट्रीय स्‍मारक घोषित करण्यास विलंब केला, तर ज्‍याप्रमाणे राममंदिराच्‍या बांधकामासाठी हिंदूंना रस्‍त्‍यावर उतरावे लागले होते, तोच भाग रामभक्‍तांंना येथेही करावा लागेल. असे होण्‍यापेक्षा केंद्राने रामसेतूला हानी पोचवू शकणार्‍या या प्रकल्‍पालाच पूर्णविराम देऊन हिंदूंच्या धर्मश्रद्धा जपाव्‍यात, हीच अपेक्षा !
नास्तिकतावादी आणि हिंदुद्वेषी द्रमुक सरकार हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर आघात करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याचा काँग्रेसप्रमाणेच राजकीय नाश झाल्याविना रहाणार नाही, हे त्याने लक्षात ठेवले पाहिजे !
साक्षात् प्रभु रामचंद्राने त्या ठिकाणी उपस्थित राहून सर्व वानरसेनेला चैतन्य आणि भक्तीरूपी अमृत देऊन त्यांच्याकडून सेतू बांधण्याचे अशक्य असे कार्य करवून घेतले.
ऑक्टोबर २०१८ मध्ये १५ दिवसांसाठी श्रीलंकेला जाण्याचा योग आला. या दैवी प्रवासात आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.
इतकी वर्षे पुरातत्व विभागाच्या हे लक्षात का आले नाही ? हिंदूंची ऐतिहासिक आणि पुरातन मंदिरे अन् वास्तू यांविषयी पुरातत्व विभाग नेहमीच निष्काळजी राहिला आहे. रामसेतूच्या संदर्भातही हेच दिसून येते !