Amit Shah On Naxal Problem : पुढील २-३ वर्षांत नक्षलवाद संपुष्टात येईल !
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य !
Uniform Civil Code : उत्तराखंडमधून समान नागरी कायद्याची ‘गंगा’ वहाण्यास प्रारंभ ! – मुख्यमंत्री धामी
देवभूमी उत्तराखंडमधून गंगामाता संपूर्ण देशात वाहू लागते, अगदी त्याप्रमाणेच समान नागरी कायद्याची ‘गंगा’ उत्तराखंडमधून वहायला आरंभ झाला आहे. संरक्षण आणि विश्‍वास यांवर आधारित असलेला हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे वक्तव्य उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
Narendra Modi TV9 Interview : समान नागरी कायदा आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध ! – पंतप्रधान
गोव्यात समान नागरी कायदा असून तेथे कुठली समस्या नसल्याचाही दिला संदर्भ !
समान नागरी कायद्याचा पुनरुच्चार !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत १४ एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीसाठीचे घोषणापत्र प्रकाशित केले आहे. या घोषणापत्रामध्ये समान नागरी कायदा करण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
आसाममध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर लागू होणार समान नागरी कायदा !
आसाममध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर समान नागरी कायदा लागू होणार आणि त्यामुळे मुसलमानांना दुसरे लग्न करता येणार नाही, अशी माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली.
समान नागरी कायदा लागू करणे हाच सर्व समस्यांवर उपाय !
हिंदु संस्कृती ही अतिशय व्यापक आहे. आपण कधीही कुणाचा द्वेष केला नाही. काही लोकांना द्वेषच शिकवला गेला आणि ते त्याला फसले, याला आपल्याकडे उपाय नाही.
Amit Shah On Sharia Law : मुसलमानांना शरीयत कायदा हवा असेल, तर त्यातील हात-पाय तोडण्याची शिक्षाही स्वीकारावी लागेल !
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुसलमानांना ठणकावले !
Assam Muslim Marriage Act : आसाममध्ये ‘मुसलमान विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५’ रहित !
जे आसाममधील भाजप सरकारला जमते, ते भाजप शासित केंद्र आणि अन्य राज्ये यांनाही जमले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
आता आसाममध्येही लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा !
एकेका राज्याने समान नागरी कायदा करत रहाण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा बनवावा, असेच हिंदूंना वाटते !
उत्तराखंडमध्ये मुसलमानांचा समान नागरी कायद्याला विरोध !
हिंदूंना असहिष्णु आणि हिंसाचारी ठरवून भारतात लोकशाहीची हत्या होत असल्याची ओरड करणारे आता ‘समान वैयक्तिक अधिकार’ देणार्‍या कायद्याला मुसलमानांकडून विरोध होत असल्यावरून गप्प का ?