Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये पुढील महिन्यात लागू होणार समान नागरी कायदा !
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांचे सुतोवाच !
स्वतंत्र भारतात असा कायदा करणारे पहिलेच राज्य !
देहली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्यावरील सुनावणी थांबवली !
‘भारतीय कायदा आयोग आधीच यावर काम करत आहे. त्यामुळे आम्ही संसदेला यासाठी वेगळा कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आळंदीतील ह.भ.प. कोकरे महाराज यांचे उपोषण मागे
तीर्थक्षेत्र आळंदी येथील विविध समस्‍यांसह समान नागरी कायदा व्‍हावा, सर्वांना विनामूल्‍य शिक्षण मिळावे, गोशाळेस जागा मिळावी यांसाठी इंद्रायणी नदीच्‍या काठावर ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे यांनी १ नोव्‍हेंबरपासून आमरण उपोषण चालू केले होते.
दिवाळीनंतर उत्तरखंडमध्ये समान नागरी कायदा संमत होण्याची शक्यता !
एकेक राज्यात हा कायदा करण्यापेक्षा संपूर्ण देशात करणे आवश्यक आहे !
भारत देशात समान नागरी कायदा येईल !
श्री क्षेत्र आप्पाचीवाडी कुर्ली येथील श्री हालसिद्धनाथ देवाचे भक्तांना भाकणुकीत आशीर्वचन !
‘मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्या’चा सोयीनुसार वापर आणि समान नागरी कायद्याची आवश्‍यकता !
देशात दोन कायदे, दोन ध्‍वज आणि पंथांचे वैयक्‍तिक कायदे न रहाण्‍यासाठी भारतात समान नागरी कायदा हवा !
मराठ्यांना आरक्षण द्या, अन्‍यथा समान नागरी कायदा लागू करा ! – मुधोजीराजे भोसले, भोसले घराण्‍याचे विद्यमान वंशज
राजघराणे आणि उद्योजक यांना आरक्षण नको; पण समाजातील इतरांना नोकरी आणि शिक्षण यांसाठी आरक्षण हवे आहे. आम्‍हाला राजकीय आरक्षण नकोच. एकदा समान नागरी कायदा लागू झाला, तर प्रत्‍येकाला आपापल्‍या क्षमतेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरी मिळू द्यावी.
कायदे कडक असतील, तरच परंपरा जपली जाईल ! – अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनीकुमार उपाध्‍याय, सर्वोच्‍च न्‍यायालय
इंग्रजांनी बनवलेले कायदे हे त्‍यांना हितकारक होते. त्यामुळे त्‍या कायद्यांमध्‍ये पालट करणे आवश्यक आहे. कायदे कडक नसतील, तर अराजकता माजल्‍याविना रहाणार नाही. कायदे कडक असतील, तरच ही परंपरा जपली आणि वाढवली जाईल.
जागतिक दृष्‍टीकोनातून भारतातील समान नागरी कायद्याच्‍या कार्यवाहीचे महत्त्व !
देशातील लैंगिक, धार्मिक आणि सामाजिक असमानता दूर करण्‍यासाठी राज्‍यघटनेच्‍या कलम ४४ अन्‍वये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करून भारत देश उपाययोजना करू शकतो.
समान नागरी कायदा आणि ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ची द्वेषपूर्ण भूमिका !
‘समान नागरी कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशातील सुमारे १० कोटी मुसलमान महिलांचे सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि इतर परिस्‍थितीचे सबलीकरण होऊ शकते’, हे सर्वांना ठाऊक आहे.