समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या ३ विभागांनी अभिप्राय मागवले !
विधी आणि न्याय, सामान्य प्रशासन, तसेच महिला आणि बालकल्याण या विभागांकडून समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
विधी आणि न्याय, सामान्य प्रशासन, तसेच महिला आणि बालकल्याण या विभागांकडून समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
भारतात धर्मनिरपेक्षता असतांना ‘समान नागरी कायदा’ नाही. अशा वेळी या घटनात्मक असमतोलाच्या विरोधात साम्यवाद्यांनी आवाज उठवायला हवा होता. असे होत नाही, याचाच अर्थ यांचा साम्यवादच बनावट आहे, असेच म्हटले पाहिजे !
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅक्ट, १९३७’ या कायद्याला आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे वारसा हक्कांसारख्या सूत्रांमध्ये मुसलमान महिलांशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘न्यायालयासमोर अनेक कौटुंबिक प्रकरणे येतात. त्यात प्रामुख्याने लग्नाची वैधता आणि घटस्फोट यांची प्रकरणे असतात. यासंदर्भात देशात ‘हिंदु विवाह कायदा’, हिंदु द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ आणि ‘वारसा हक्क’ असे कायदे आहेत.
राज्याच्या भाजप सरकारने विधानसभेत संमत केलेले ‘धर्मांतर विरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५’ आणि ‘समान नागरी संहिता दुरुस्ती विधेयक’ ही २ अत्यंत महत्त्वाची विधेयके राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांनी तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत पुन्हा सरकारकडे पाठवली आहेत.
‘केरळमधील महंमद शरीफ हा विवाहित होता आणि त्याला २ मुले होती. असे असतांना त्याने दुसरे लग्न केले. या दुसर्या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नावे नोंदवण्यासाठी त्याने सरकारी कार्यालयात अर्ज दिला…
गोव्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. गोव्यात अल्पसंख्यांकांवर अन्याय केला जात नाही आणि असे कधी होणारही नाही. छत्तीसगड येथील घटनेवरून लोकांमध्ये भीती निर्माण करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ४ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या प्रारंभी केले. छत्तीसगड येथे धर्मांतर आणि मानवी तस्करी करणे या आरोपाखाली केरळमधील २ नन्सना कह्यात घेण्यात आले आहे.
‘पेटा’सारख्या मुक्या प्राण्यांच्या कळवळा असलेल्या संस्थेने कधीही बकरी ईदला रिट याचिका केल्याचे आठवत नाही. या मुक्या प्राण्यांचे आयुष्य मुसलमानांच्या धार्मिक परंपरेहून श्रेष्ठ आहे, याचा सर्वांना विसर पडतो.
अनेक वर्षे रखडल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी पुन्हा हालचाल होत आहे. मोठ्या कालावधीनंतर भारतात राष्ट्रप्रेमी सरकार सत्तेवर आहे. यास्तव समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा या वर्षाच्या २७ जानेवारीपासून लागू झाला. या कायद्यातंर्गत नागरिकांना विवाह, घटस्फोट आणि ‘लिव्ह इन रिलेनशिप’ यांच्या नोंदणीसाठी ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी या २७ जुलै या दिवशी समाप्त होत आहे. त्यामुळे या संदर्भातील नोंदणीसाठी लोकांची एकच झुंबड उडाली आहे.