‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत चौकशीची मागणी केली आहे.
भारताच्या इतिहासात प्रथम एका विद्यमान न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान केले आहे. यातून लक्षात घ्यायला हवे की, काळ पालटत आहे. हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण करण्यात आल्याने कुणी बोलण्याचे धाडस करत नव्हते, ते आता करू लागले आहेत !
समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.’
महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार येणार, ही काळ्या दगडावरील रेष आहे. महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकल्यावर समान नागरी कायदा लागू करू, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.
केवळ हिंदूंनाच धर्मनिरपेक्षतेचे डोस पाजणारे आता या संघटनेच्या सदस्यांना असे डोस पाजतील का ? कि नेहमीप्रमाणे बिळात जाऊन लपून बसतील ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केले विधान !
तिहेरी तलाक प्रकरणात आणि अलीकडील एका पोटगी प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा लागू नसल्‍याचे सांगितले होते. एवढे सर्व होऊनही कोणतेही प्रकरण आले की, वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते.
अखिल भारतीय हिंदु महासभेने संपूर्ण देशामध्ये जागरूकता अभियान चालू केले आहे. केंद्र सरकारने भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे, अशी मागणी हिंदु महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. मुन्ना कुमार शर्मा यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्रशासनाने इच्छाशक्तीच्या जोरावर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा, ही हिंदूंची अपेक्षा !
