सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Justice Shekhar Yadav On UCC : भारत बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार काम करेल !

Justice Shekhar Yadav On UCC : भारत बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार काम करेल !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचे समान नागरी कायद्यावरून विधान

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – हा हिंदुस्थान आहे आणि हा देश येथे रहाणार्‍या बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार चालेल, हे सांगण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही. हा कायदा आहे. हे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून मी बोलत नाही, तर कायदाच बहुसंख्यांकांनुसार काम करतो. याला तुम्ही कुटुंब किंवा समाज यांच्या संदर्भात पहाल, तर जे बहुसंख्यांकांचे कल्याण आणि आनंद सुनिश्‍चित केले जाते, तेच स्वीकारले जाते, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी ‘हिंदूंच्या हितानुसार देश चालेल’, असे म्हटले.

ते विश्‍व हिंदु परिषदेच्या कायदेशीर कक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लायब्ररी हॉलमध्ये अधिवक्ता आणि विहिंपचे कार्यकर्ते यांच्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांनी कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.

न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी मांडलेली सूत्रे

१. लवकरच समान नागरी कायदा होईल !

मी तुम्हाला निश्‍चिती देतो की, तुम्हाला समान नागरी कायदा लवकरच संमत झालेला दिसेल. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा हे स्पष्ट होईल की, जर एक देश असेल, तर एकच कायदा असेल. जे फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात, ते फार काळ टिकणार नाहीत.

२. पुरुषाला ४ पत्नी असण्यासारखे अधिकार चालणार नाहीत !

जर तुम्ही म्हणाल की, आमचा ‘पर्सनल लॉ याला अनुमती देत नाही’, तर ते मान्य केले जाणार नाही. महिलेला भरणपोषण मिळेल. पत्नीला अनेक पुरुषांशी विवाह करण्याला अनुमती नाही आणि पुरुषाला ४ पत्नी, असे चालणार नाही. हे भेदभाव निर्माण करणारे आहे. राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.

३. महिलांचा अवमान करता येणार नाही !

महिलांना वाईट वागणूक देऊ नये. हिंदु धर्मग्रंथ आणि वेद यांमध्ये देवी मानल्या गेलेल्या महिलांचा तुम्ही अपमान करू शकत नाही. तुम्ही ४ बायका ठेवण्याचा, ‘हलाला’ (पहिल्या पतीने तलाक दिल्यावर परत त्याच्याशीच विवाह करायचा असेल, तर महिलेने अन्य कुणाशी तरी विवाह करून त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवून नंतर त्याने तलाक दिल्यावर परत पहिल्या पतीशी विवाह करण्याची प्रथा) करण्याचा किंवा तिहेरी तलाक करण्याचा हक्क सांगू शकत नाही. महिलांची देखभाल करण्याचे सूत्र नाकारू नये आणि इतर अन्यायकारक कामे करू नयेत.

४. शाहबानो प्रकरणात कायदा पालटणारे तत्कालीन केंद्र सरकार !

सर्वोच्च न्यायालयानेही पीडित शाहबानो हिला भरणपोषण देण्याचे मान्य केले होते; परंतु तत्कालीन केंद्र सरकारने काही लोकांपुढे नमते घेतले होते. देखभालीच्या अधिकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात तत्कालीन केंद्र सरकारला दुसरा कायदा आणण्यास भाग पाडले.

५.  प्रत्येक धर्माने त्यांच्यातील वाईट प्रथा दूर कराव्यात !

केवळ रा.स्व. संघ, विहिंप किंवा हिंदू ‘समान नागरी कायद्या’ची वकिली करत नाहीत. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही याला समर्थन दिले आहे. हिंदु समाज सती प्रथा, बालविवाह यांसह अनेक वाईट प्रथांपासून मुक्त झाला आहे. चुका मान्य करून वेळीच दुरुस्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. मी जो बोलत आह,े ते कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही, तर हे आपल्या सर्वांना लागू होते. प्रत्येक धर्माने स्वतः वाईट प्रथांपासून दूर राहिले पाहिजे. जर त्यांनी तसे केले नाही, तर देश आपल्या सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा आणेल.

६. हिंदु सहिष्णु, तर अन्य असहिष्णु!

आपल्या देशात लहानपणापासूनच सर्व सजीवांचा, अगदी लहान प्राण्यांचाही आदर करायला आणि त्यांना दुखापत करू नये, असे शिकवले जाते. हे शिकणे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक भाग बनते; म्हणूनच कदाचित् आपण इतरांच्या दुःखात दुःख अनुभवतो, तेव्हा आपण अधिक सहनशील आणि दयाळू बनतो; पण प्रत्येकाच्या संदर्भात असे घडत नाही. आपल्या संस्कृतीत मुलांना देवाच्या मार्गदर्शनाखाली वाढवले जाते. वेदमंत्र शिकवले जातात आणि अहिंसेचे संस्कार दिले जातात. तथापि इतर काही संस्कृतींमध्ये, मुले प्राण्यांची हत्या होतांना पहात मोठी होतात, ज्यामुळे त्यांच्याकडून सहिष्णुता आणि करुणा विकसित होण्याची अपेक्षा करणे कठीण होते.

७. भारताला माता मानतो आणि तिच्या रक्षणासाठी प्राण देण्यास सिद्ध होतो, तो हिंदू !

हिंदु असणे हे केवळ गंगास्नान करणार्‍यांपुरते मर्यादित नाही किंवा चंदन लावले, म्हणून हिंदु झालो, असेही नाही. जो कुणी या भूमीला आपली माता मानतो आणि संकटाच्या वेळी राष्ट्रासाठी स्वतःचे प्राण देण्यास सिद्ध असतो, मग तो कुराण किंवा बायबल यांवर विश्‍वास ठेवतो, तरी तो हिंदु आहे. स्वामी विवेकानंद यांचा असा विश्‍वास होता की, केवळ हिंदु धर्मीयच असे म्हणू शकतात.

८. मुसलमानांनी हिंदूंच्या संस्कृतीचा अनादर करू नये !

विवाह करतांना तुम्ही (मुसलमान) आगीभोवती सात फेरे घ्याल, अशी आमची अपेक्षा नाही. तुम्ही गंगेत डुबकी मारवी, अशीही आमची इच्छा नाही; पण तुम्ही देशाच्या संस्कृतीचा, देवांचा आणि महान नेत्यांचा अनादर करू नये, अशी आमची अपेक्षा आहे.

९. हिंदूंनी स्वतःला भित्रे समजू नये !

हिंदू अहिंसक आणि दयाळू असले, तरी ‘आपण भित्रे आहोत’, असे समजू नये. आपल्या मुलांना देश, आपल्या धार्मिक प्रथा आणि आपली महान व्यक्तिमत्त्वे यांची माहिती दिली पाहिजे. त्यांना हे शिकवले पाहिजे.

१०. ..तर भारताचे बांगलादेश किंवा तालिबान व्हायला वेळ लागणार नाही !

‘एक हैं तो सैफ हैं’ (संघटित असलो, तरच सुरक्षित राहू) हे मूल्य आत्मसात झाल्यावर कुणीही आपली हानी करू शकणार नाही. जर ही भावना दाबली गेली, तर भारताचे बांगलादेश किंवा तालिबान व्हायला वेळ लागणार नाही. स्वतःला बळकट करण्यासाठी लोकांमध्ये संदेश पसरवण्याची आवश्यकता आहे.

(म्हणे) ‘हिंदु संघटनेच्या कार्यक्रमात विद्यमान न्यायमूर्तीने भाग घेणे लज्जास्पद !’ – अधिवक्त्या इंदिरा जय सिंह यांनी टीका

ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जय सिंह यांनी न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावर टीका करतांना एक्स वर एक पोस्ट केली. यात त्यांनी म्हटले की, एका हिंदु संघटनेने स्वतःचे राजकीय धोरण घेऊन आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात एका विद्यमान न्यायमूर्तीने सक्रीयपणे भाग घेणे लज्जास्पद आहे. (न्यायमूर्ती यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून सत्य असणारी सूत्रेच स्पष्टपणे मांडल्याने काही जणांना पोटदुखी झाली असणार, यात शंकाच नाही. अशांचे आता दिवस संपले आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे ! – संपादक)

न्यायमूर्ती यादव यांनी गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याचे सूचवले होते !

न्यायमूर्ती यादव यांनी वर्ष २०२१ मध्ये गायीला राष्ट्रीय प्राणी बनवण्याबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, ‘गाय हा एकमेव प्राणी आहे जो श्‍वासावाटे ऑक्सिजन घेतो आणि बाहेर टाकतो. हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये गोरक्षणाचा समावेश केला पाहिजे.’ गोहत्येचा आरोप असलेल्या संभल येथील एका मुसलमानाला जामीन देण्यास नकार देतांना त्यांनी हे विधान केले होते.

वर्ष २०२१ मध्येच एका आदेशात न्यायमूर्ती यादव यांनी संसदेत कायद्याद्वारे हिंदूंच्या देवतांच्या पौराणिक ग्रंथांना राष्ट्रीय आदर दिला जावा, असे सुचवले होते.

संपादकीय भूमिका

भारताच्या इतिहासात प्रथम एका विद्यमान न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान केले आहे. यातून लक्षात घ्यायला हवे की, काळ पालटत आहे. कायद्याच्या कक्षेत असे विधान केले जाऊ शकत होते; मात्र हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण करण्यात आल्याने कुणी बोलण्याचे धाडस करत नव्हते, ते आता करू लागले आहेत !

नूतन लेख