समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे !
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी कायदा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला आहे. बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी म्हटले की, हा कायदा देशातील नागरिक स्वीकारणार नाहीत.
समान नागरी कायदा राज्यघटनाविरोधी ! – ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा थयथयाट !
समान नागरी कायदा केल्यामुळे मुसलमानांना अनेक बायका करणे, अनेक मुले जन्माला घालणे आदी गोष्टी करण्यास मिळणार नसल्यानेच त्यांच्या संघटना याला विरोध करत आहेत !
श्रीराममंदिर, कलम ३७० नंतर आता समान नागरी कायद्याची वेळ आली आहे ! – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, श्रीराममंदिर, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या सूत्रांवर निर्णय झाला. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आली आहे
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणार ! – पुष्करसिंह धामी, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी यांचा स्तुत्य निर्णय ! भाजपशासित प्रत्येक राज्याने हा निर्णय घ्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा हवा !
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी कायदा राज्यात लागू करू, असे प्रतिपादन उत्तराखंडमधील भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करू ! – मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी
ही समिती आम्हाला कायद्याचे प्रारूप बनवून देईल आणि नंतर हा कायदा आम्ही राज्यात लागू करू – भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
‘सॅफ्रॉन थिंक टँक’ या मुंबईस्थित हिंदु संघटनेच्या समान नागरी कायद्याची मागणी करणार्या ‘ऑनलाईन’ स्वाक्षरी मोहिमेला दीड लाख लोकांचा प्रतिसाद !
लग्न आणि घटस्फोट याविषयी विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायदा योग्य शिफारशीसाठी २२ व्या विधी आयोगाकडे पाठवला आहे ! – केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू
जर विधी आयोगाला अध्यक्षच नसेल, तर या कायद्याचा अभ्यास कधी होणार आणि त्यावर शिफारसी कधी केल्या जाणार ? त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रथम आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्त केली पाहिजे !
धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करणे आवश्यकच ! – देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल यांना धर्मांतरविरोधी कायद्याचे महत्त्व लक्षात येण्यामागे केवळ हिंदूंमध्ये हिंदुत्वाविषयी होणारी जागृतीच कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्या !
केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका