जमीयत उलमा-ए-हिंदच्या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या विरोधात ठराव सादर करण्यात आला. तसेच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये कोणताही पालट स्वीकारला जाणार नाही, याचा विरोध केला जाईल. शरीयतमध्ये हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही’, असेही सांगण्यात आले.
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा घेणे हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान आहे आणि गेले ७४ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबणेच योग्य आहे. जर कुणी त्याला विरोध करत असेल, तर सरकारने तो मोडूनही काढला पाहिजे !
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
सर्वांसाठी एक कायदा असणे हे नैसर्गिक आहे. जगातील कुठल्याही देशात असा भेदभाव नाही. समान नागरी कायदा नसणे, हे रानटीपणाचे लक्षण आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी कायदा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला आहे. बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी म्हटले की, हा कायदा देशातील नागरिक स्वीकारणार नाहीत.
समान नागरी कायदा केल्यामुळे मुसलमानांना अनेक बायका करणे, अनेक मुले जन्माला घालणे आदी गोष्टी करण्यास मिळणार नसल्यानेच त्यांच्या संघटना याला विरोध करत आहेत !
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, श्रीराममंदिर, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या सूत्रांवर निर्णय झाला. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आली आहे
मुख्यमंत्री धामी यांचा स्तुत्य निर्णय ! भाजपशासित प्रत्येक राज्याने हा निर्णय घ्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी कायदा राज्यात लागू करू, असे प्रतिपादन उत्तराखंडमधील भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
ही समिती आम्हाला कायद्याचे प्रारूप बनवून देईल आणि नंतर हा कायदा आम्ही राज्यात लागू करू – भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी