ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याला विरोध
नवी देहली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याचा (‘सेक्युलर सिव्हिल कोड’चा) उच्चार केला. मुसलमानांना समान किंवा धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा मान्य नाही. आम्ही ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’शी कधीही तडजोड करणार नाही. मोदी यांनी धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांना सांप्रदायिक म्हणणे आक्षेपार्ह आहे, असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. एस्.क्यू.आर्. इलियास यांनी म्हटले आहे.
बोर्डाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात डॉ. इलियास यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी जाणूनबुजून समान नागरी कायद्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याचा वापर केला. पंतप्रधान देशाची दिशाभूल करत आहेत. मोदी यांनी धर्मांवर आधारित कायद्यांना जातीयवादी ठरवून पाश्चिमात्य देशांची नक्कल तर केलीच; पण भारतातील बहुसंख्य धर्म पाळणार्या लोकांचा अपमानही केला आहे. भारतातील मुसलमानांनी अनेकदा सांगितले आहे की, त्यांचे कौटुंबिक कायदे शरीयतवर आधारित आहेत. देशाच्या संसदेने स्वतः त्याला मान्यता दिली आहे. (आता त्याच संसदेद्वारे ते रहित करण्यात आल्यावर सर्वांना ते मान्य करावेच लागणार आहे ! ज्यांना मान्य नसेल, त्यांनी अन्य इस्लामी देशांत निघून जावे, असे ठणकावून सांगावे लागेल ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|