समान नागरी कायदा आणि ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ची द्वेषपूर्ण भूमिका !

‘समान नागरी कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशातील सुमारे १० कोटी मुसलमान महिलांचे सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि इतर परिस्‍थितीचे सबलीकरण होऊ शकते’, हे सर्वांना ठाऊक आहे.

भारतामध्ये ‘एक देश, एक कायदा’ असण्याची आवश्यकता !

जर गोव्यात ‘समान नागरी कायदा’ लागू होऊ शकतो, तर देशातील सर्व नागरिकांसाठी तो का लागू होऊ शकत नाही ?

भाजपचे खासदार सुनीलकुमार सिंह लोकसभेत समान नागरी कायद्यासाठी प्रस्‍ताव मांडणार

मनमानीपणा आणि सरकारी सुविधा बंद होण्‍याच्‍या भीतीने अल्‍पसंख्‍यांकांकडून समान नागरी कायद्याला विरोध होतो, हे जाणा !

कासरगोड (केरळ) येथे मुस्लिम लीगच्या मोर्च्यामध्ये हिंदूंना जिवंत जाळण्याच्या धमक्या !

या घटनेविषयी देशातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, एम्.आय.एम्., माकप आदी राजकीय पक्ष यांनी मौन बागळले आहे, हे लक्षात घ्या !

येणार्‍या ६ मासात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी ! – प्रमोद मुतालिक, संस्थापक, श्रीराम सेना

येणार्‍या ६ मासात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी, १०८ कामकुमारनंदी महाराज यांच्या हत्येचे उच्चस्तरीय अन्वेषण केले जावे यांसह राज्यातील खासगी मंदिरांमध्ये भ्रमणभाष बंदी केली जावी, अशी मागणी श्री. प्रमोद मुतालिक यांनी केली.

समान नागरी कायदा : काळाची मागणी !

‘आपला भारत देश हा सांस्‍कृतिक वैविध्‍याने नटलेला आहे. भारताच्‍या वैविध्‍यतेत एक पवित्र एकात्‍मता आहे. सहस्रो वर्षांच्‍या इतिहासात आपण डोकावले, तर येथे ज्ञान, विज्ञान, अध्‍यात्‍म, व्‍यवहार, उद्योग, व्‍यापार, राज्‍य कारभार, शेती, वस्‍त्रनिर्मिती, खाद्य…

स्‍वधर्मानुसार सर्वंकष विचार करणारे हिंदू आणि घातक मनोवृत्तीचा प्रत्‍यय देणारे धर्मांध प्रवृत्तीचे मुसलमान !

नुकतेच केंद्रशासनाच्‍या विधी आयोगाने ‘समान नागरी कायद्या’साठी नागरिकांकडून सूचना मागवल्‍या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सर्व नागरिकांना समान कायदा आणि समान निर्बंध असावेत’, असे सर्वांना वाटते; पण मुसलमान समाजाला तसे वाटत नाही, यामागील कारणमीमांसा करणारा लेख येथे देत आहोत.

(म्हणे) ‘समान नागरी कायद्यामुळे जनजातीय समुदायांना मिळालेले विशेष अधिकार नष्ट होणार !’ – मेघालयातील कॅथोलिक चर्च

‘सर्व धर्मियांना समान वागणूक द्यायला हवी’, अशी मागणी करणारे ख्रिस्ती जेव्हा सरकार या दृष्टीने प्रयत्न करू लागते, तेव्हा त्याला विरोध करतात, हे लक्षात घ्या !

समान नागरी कायद्याशी धर्माचा संबंध जोडणे योग्य नाही ! – मोनिका अरोरा, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

प्रत्येकाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता आणि स्वाभिमानी जीवन जगण्याचे अधिकार घटनेने दिले असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्या मोनिका अरोरा यांनी व्यक्त केले. येथे संभाव्य ‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर अधिवक्त्या मोनिका अरोरा यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्या वेळी त्या बोलत होत्या.

समान नागरी कायद्याच्या विरोधात विधी आयोगाला संदेश पाठवण्यासाठी मशिदीबाहेर लावण्यात आले ‘बार कोड’ !

किती हिंदू आणि त्यांच्या संघटना समान नागरी कायद्याला समर्थन देण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत ?