डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याविषयी अंतिम अहवाल सिद्ध करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री धामी यांनी अलीकडेच घोषणा केली होती, ‘सरकार ९ नोव्हेंबर या दिवशी उत्तराखंड स्थापनादिनी समान नागरी कायदा लागू करू इच्छित आहे. असे करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.’ १३ मार्च २०२४ या दिवशी या संदर्भातील विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे.