नेपाळी नाट्य !
नेपाळमधील सरकार अस्थिर झाल्यामुळे चीनचे धाबे दणाणले आहेत. ओली चीनच्या मर्जीतले. पुढे निवडणूक होऊन ते पराभूत झाल्यास नेपाळवर चीनचे असलेले नियंत्रण सुटेल, अशी चीनला भीती वाटत आहे. चीनला ते नको आहे.
बंगालमधील मुसलमानबहुल भागात हिंदूंना मतदान करण्यापासून रोखले जाते ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
केवळ बंगालमध्येच नव्हे, तर अन्य राज्यांतील मुसलमानबहुल भागात असे होते का ? याची माहिती आता निवडणूक आयोगाने आणि तेथील सरकारने घेतली पाहिजे आणि जर असे होत असेल, तर तेथे हिंदूंना संरक्षण देत त्यांना मतदान करू दिले पाहिजे !
हे बंगाल सरकारला लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयात पुनीत कौर ढांडा यांनी याचिका प्रविष्ट करून बंगालच्या मुसलमानबहुल मालदा, उत्तर दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचबिहार, कोलकाता, उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण परगणा या भागांत हिंदूंना मतदान करू दिले जात नाही, असे म्हटले आहे.
आरक्षणाचा अधिकार असणारे गुणवान उमेदवार खुल्या प्रवर्गातूनही पदासाठी अर्ज करू शकतात ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नोकरीमध्ये पद भरण्यासाठी उमेदवारांच्या जातींऐवजी त्यांच्या योग्यतेकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि गुणवत्ता असणार्या उमेदवारांना साहाय्य केले पाहिजे. कोणत्याही स्पर्धेमध्ये नेहमीच योग्यतेवरच उमेदवाराची निवड झाली पाहिजे.
उत्तम अन्वेषणापेक्षा राजकीय वापर होण्याच्या कारणाने वारंवार चर्चेत आलेली केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या संदर्भातील काही तथ्ये !
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे.
खासगी रुग्णालयांवर कोरोना उपचारांसाठीच्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याची आवश्यकता ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
आयुष आणि होमियोपॅथी डॉक्टरांना कोरोनावरील औषध लिहून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती
डॉक्टरांनी याची निश्चिती करून घ्यावी की, त्यांनी लिहून दिलेली औषधे ही शासकीय मान्यताप्राप्त गोळ्या किंवा काढेच आहेत अन् ते कोरोना आजारासाठी नेहमीच्या उपचारांसमवेतच देण्यात येणारी अतिरिक्त औषधे उपाय म्हणून दिली जात आहेत.
सर्व कोरोना रुग्णालयांनी आगीच्या संदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अन्यथा करवाई ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारांना निर्देश
अशा गोष्टीही जर न्यायालयाला सांगावे लागत असतील, तर प्रशासन, अग्नीशमनदल आणि सरकारी यंत्रणा काय कामाच्या ?
संस्कृतला राष्ट्रीय भाषा घोषित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? काँग्रेसने संस्कृतला मृत ठरवले, त्या भाषेला आताच्या सरकारने पुनरुज्जीवित करून त्याला गतवैभव मिळवून देणे संस्कृतप्रेमींना अपेक्षित आहे !
आंदोलन शेतकर्यांचे !
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.