हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
नवी देहली – कोरोनावरील उपचार सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी आणखी उपाययोजना करायला हवी. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांवर उपचारासाठी आकारल्या जाणार्या शुल्कावर मर्यादा घालायला हवी. राज्यांनी अधिक सतर्कतेने आणि केंद्राशी सुसंवादाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांचे आरोग्य हा अग्रक्रम असायला हवा. मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रमाणित प्रक्रिया संचालनाचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी; कारण त्यांनी इतर लोकांच्या जिवाशी खेळणे परवडणारे नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की,
१. आरोग्य हा मूलभूत अधिकार असून त्यात उपचार परवडणार्या दरात असले पाहिजेत हेही एक सूत्र आहे. कोरोनावरील उपचार खर्चिक आहेत. एखादी व्यक्ती कोरोनामुक्त झाली, तरी ती व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपलेली असेल, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन यांनी अधिकाधिक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत अधिकारांचा वापर यात करायला हवा.
२. कोरोनाच्या विरोधात जागतिक युद्धच छेडले गेले; मात्र मार्गदर्शक सूचना आणि नियम यांचे पालन करण्याच्या अभावाने देशात याची साथ ही देशात वणव्यासारखी पसरली. अभूतपूर्व अशीच ही साथ होती. त्यामुळे जगाला फटका बसला. कोरोनाच्या विरोधात जागतिक युद्धच होते. त्यामुळे या साथीच्या काळात सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांचे सहकार्य असायला हवे. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, परिचारिका यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक ताण असून त्यांनी ८ मास अविश्रांतपणे काम केले आहे. आता त्यांना अधूनमधून विश्रांती देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यांनी केंद्राच्या समवेत समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे.
३. टाळेबंदी किंवा संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्याची पूर्वसूचना खूप आधी द्यावी म्हणजे लोकांना रोजीरोटीची सोय करून नियमांचे पालन करता येईल.
४. लोकांनीही कर्तव्य पार पाडतांना नियमांचे पालन करावे. गुजरातमध्ये ८० ते ९० कोटी रुपये दंड जमा होऊनही लोक नियमांचे पालन करतांना दिसत नाहीत. त्यामुळे राज्यांचे गृह सचिव आणि मुख्य सचिव यांनी पोलीस अधीक्षक यांना आदेश द्यावेत.