सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.

गुजरातमधील २१४ पैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले

गुजरातमधील २१४ पैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले

रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि  त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.

आपत्तीजनक सुविधा ?

आपत्तीजनक सुविधा ?

आयआयटीमध्ये संगणकीय पद्धतीने प्रवेश घेत असतांना समोर आलेल्या एका ‘लिंक’वर क्लिक केल्यामुळे सिद्धांत बत्रा याचा प्रवेश निश्‍चित होण्याऐवजी तो प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्याने दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे.

कुटुंब नियोजनाचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत ! – केंद्र सरकार

कुटुंब नियोजनाचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत ! – केंद्र सरकार

देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

कृषी कायदे रहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

कृषी कायदे रहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !

समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.

मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवली न जाणे ही ठाकरे सरकारची नाचक्की ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवली न जाणे ही ठाकरे सरकारची नाचक्की ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

सरकारची पूर्वसिद्धता नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली. ही ठाकरे सरकारची नाचक्कीच आहे. आज न्यायालयात पुन: पुन्हा तीच तीच सूत्रे मांडली गेली. न्यायालयापुढे सरकारी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी कोणतीही नवीन सूत्रे मांडले नाहीत….

जातीव्यवस्था संपवा, आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत ! – रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

जातीव्यवस्था संपवा, आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत ! – रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.