सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रहित !

फातोर्डा येथील दुहेरी हत्या प्रकरण

पणजी – फातोर्डा येथे वर्ष २०२० मध्ये दगडाने ठेचून आणि दारूच्या बाटलीने आक्रमण करून भीमसी गस्ती अन् मुतन्ना बडीगेर यांची हत्या करण्यात आली होती. सुनील सावंत यांच्यावरही प्राणघातक आक्रमण करण्यात आले होते. या प्रकरणी फातोर्डा पोलिसांनी आरोपी अर्जुन मारुति काझिदोनी याला कह्यात घेतले होते. मडगाव जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने वर्ष २०२४ मध्ये आरोपी काझिदोनी याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. जन्मठेपेच्या शिक्षेला आरोपी काझिदोनी याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले होते. न्या. नीला गोखले आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय खंडपिठाने आरोपी काझिदोनी याची पुराव्याअभावी निर्दाेष सुटका केली आहे. या प्रकरणी पीडितांची ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी नकारात्मक आली होती आणि पीडित सुनील सावंत यांची सत्र न्यायालयात उलटतपासणी झाली नव्हती. अशा प्रकारची विविध सूत्रे आरोपी काझिदोनी याच्या अधिवक्त्यांनी सत्र न्यायालयात मांडली होती.

संपादकीय भूमिका

जन्मठेप आणि निर्दाेष सुटणे ही न्यायदानाची २ टोके आहेत. न्यायदान करतांना २ न्यायालयांमध्ये एवढा टोकाचा भेद कसा ?