केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय

आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

समाजवादी दिखाऊपणा !

समाजवादी दिखाऊपणा !

प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या देवतांची नावे घेऊन आणि ‘भक्त’पणाचा आव आणून सत्ताकारण करता येत नाही, हे अखिलेश यादव यांनी लक्षात घेऊन श्रीरामाप्रमाणे आदर्श ‘रामराज्य’ आणण्यासाठी अन् श्रीकृष्णाप्रमाणे आदर्श राष्ट्रकारण करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे !

सर्व धर्मियांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

सर्व धर्मियांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.

सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.

गुजरातमधील २१४ पैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले

गुजरातमधील २१४ पैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले

रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि  त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.

आपत्तीजनक सुविधा ?

आपत्तीजनक सुविधा ?

आयआयटीमध्ये संगणकीय पद्धतीने प्रवेश घेत असतांना समोर आलेल्या एका ‘लिंक’वर क्लिक केल्यामुळे सिद्धांत बत्रा याचा प्रवेश निश्‍चित होण्याऐवजी तो प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्याने दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे.

कुटुंब नियोजनाचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत ! – केंद्र सरकार

कुटुंब नियोजनाचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत ! – केंद्र सरकार

देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

कृषी कायदे रहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

कृषी कायदे रहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !

समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.