रोहिंग्यांचे पुनर्वसन !

म्यानमार येथील रोहिंग्या मुसलमान पलायन करून बांगलादेशमध्ये शरण घेतल्याच्या घटनेला ३ वर्षे होऊन गेली. या काळात जगातील कोणत्याही इस्लामी देशाने त्यांचे पुनर्वसन स्वतःच्या देशात करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही किंवा तसे बोलूनही दाखवले नाही. उलट या देशांनी त्यांच्याकडे अक्षरशः दुर्लक्षच केले. एरव्ही जगात कुठेही मुसलमानांवर अत्याचार, अन्याय होऊ लागल्यावर गळे काढणारे इस्लामी देश किंवा त्यांच्या संघटना यांवर गेली ३ वर्षे मौनच बाळगून आहेत. त्यांनी या मुसलमानांसाठी काही केल्याचे ऐकिवात नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी यासाठी काही प्रमाणात साहाय्य केले. स्वतः मुसलमानबहुल बांगलादेशही त्यांना पोसण्यास सिद्ध नव्हता. त्याने अनेक वेळा म्यानमारला या रोहिंग्यांना परत घेण्याच्या विनंत्या केल्या; मात्र म्यानमारने त्या धुडकावून लावल्या. काही वेळा अनेक अटी घातल्या. त्यातही रोहिंग्यांना पुन्हा म्यानमारमध्ये जायचे नाही, हेही समोर आलेले आहे. रोहिंग्यांच्या अराकान आर्मीने म्यानमारच्या बहुसंख्यांक बौद्धांच्या विरोधात सशस्त्र बंड पुकारल्यावर म्यानमारच्या सैन्याने कारवाई करत या आर्मीला पळता भूई थोडी केली. तत्पूर्वी या आर्मीने केलेल्या हिंसाचारात शेकडो बौद्ध आणि हिंदू ठार झाले. म्यानमारचे सैन्य आणि स्थानिक बौद्ध यांनी याला प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे जवळपास १ लाखाहून अधिक रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमार सोडून पलायन करावे लागले आणि ते शेजारील बांगलादेशमध्ये पोचले. बांगलादेशाने प्रथम त्यांना नाकारले; मात्र त्यांचा रेटा पहाता कॉक्सबाजार येथे शरणार्थी तळ उभारून त्यांची कशीतरी सोय केली. त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटनांनी साहाय्य पुरवले. आता त्यांना म्यानमार परत घेत नसल्याने त्यांना बांगलादेशाच्या सागरीसीमेतील बंगालच्या खाडीमध्ये असलेल्या भसन-४ या बेटावर पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न प्रारंभ केला आहे. दीड सहस्रांहून अधिक रोहिंग्यांना तेथे नेण्यातही आले आहे. त्यांना सर्वप्रकारची सुविधा पुरवण्याचे आश्‍वासन बांगलादेशाने दिले आहे. यातून बांगलादेशाने त्याच्या देशातील एका मोठ्या समस्येपासून स्वतःला वाचवले आहे; कारण या रोहिंग्यांमुळे बांगलादेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रोजगार नसल्याने हे रोहिंग्या गुन्हेगारी करू लागले आहेत. तसेच स्थानिकांशी त्यांचा सातत्याने संघर्ष होत असल्याने अशांतता निर्माण झाली आहे. हे पहाता त्यांना दूर नेऊन वसवण्याचा विचार करूनच बांगलादेशाने त्यांना या बेटावर नेण्यास चालू केले आहे.

पूर्वीच्या काळात गुन्हेगारांना अशा प्रकारच्या बेटावर कारागृह बांधून तेथे ठेवण्यात येत होते. भारतात क्रांतीकारकांना अंदमान येथील बेटावरील कारागृहात ठेवण्यात आले होते. आता बांगलादेश एकप्रकारे या रोहिंग्यांना बेटस्वरूप कारागृहात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप केला जात आहे. आता या पुनर्वसनाला ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या मानवाधिकार संघटनेने विरोध केला आहे; कारण हे बेट चक्रीवादळामुळे पाण्यामध्ये बुडू शकते, असा तिचा दावा आहे. काही मासांपूर्वी येथील नागरिकांना त्यासाठीच हालवण्यात आले होते, असे म्हटले जात आहे. मुळात बांगलादेशाला चक्रीवादळाचा तडाखा प्रतिवर्षीच बसत असतो आणि त्यात मोठी हानी होतच असते. या बेटालाही तडाखा बसू शकतो. त्यात वेगळे काही असण्याची शक्यता नाही. त्यावर नेहमीसारखे उपाय करता येऊ शकते. हे करतांना रोहिंग्यांना स्वतंत्र व्यवस्था मिळत असेल, त्यात वाईट काय आहे ? मात्र अ‍ॅम्नेस्टीला यात खो घालून ‘आम्ही मानवाधिकारांचे रक्षण करतो’, असे दाखवण्याचाच प्रयत्न दिसून येतो. या पुनर्वसनाला अन्य कोणत्या देशाने विरोध केल्याचे दिसत नाही. इस्लामी देशही यावर काहीही बोलत नाही. रोहिंग्याही बेटावर जाण्यास सिद्ध आहेत, तर विरोध का ? बांगलादेशालाही त्याच्या देशातील समस्या दूर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि तो त्याचे पालन करत आहे, हे जगालाही लक्षात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही याला विरोध केलेला नाही. केवळ एका संघटनेच्या विरोधामुळे बांगलादेश यापासून माघार घेईल, अशी शक्यता नाही आणि त्याने ती घेऊही नये, असेच त्या देशातील स्थानिक नागरिकांना वाटत असेल. मुळात तेही बहुसंख्य मुसलमानच आहेत. म्हणजे बांगलादेश मुसलमान देश असतांना तो त्याच्याच धर्मबांधवांचे वाईट करील, अशी शंका का घेण्यात येते ? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. मुळात आतापर्यंत एकाही इस्लामी देशाने पुढे येऊन या रोहिंग्यांचा स्वीकार केलेला नाही, ते पहाता बांगलादेशावर प्रश्‍न उपस्थित करणेच अयोग्य ठरते.

भारतातील घुसखोरांना बाहेर काढणे कठीण !

​बांगलादेशात शरण आलेल्या रोहिंग्यांचा प्रश्‍न तो सोडवत असला, तरी भारतात घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचा प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न भारतातील आतापर्यंतच्या एकाही पक्षाच्या सरकारने केलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे आणि याला कुणीही नाकारू शकत नाही. विरोधी पक्षांत असतांना त्यांना देशाबाहेर काढण्याची मागणी करणारे सत्तेत असल्यावर मात्र यावर ज्या प्रमाणात कठोर आणि युद्धपातळीवर कृती करणे अपेक्षित असतांना तसे करतांना दिसले नाहीत, हे जनता पहाते आहे.

रोहिंग्यांना मान्यमार परत घेत नसल्याने आणि अन्य देशही साहाय्य करत नसल्याने शेवटी बांगलादेशाने त्याच्या बेटावर त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात अशी स्थिती नाही. भारतामध्ये घुसलेल्या बांगलादेशींना, रोहिंग्यांना शोधून त्यांची ओळख पटवून ते भारतीय नागरिक नाहीत, हे सिद्ध करून त्यांना बांगलादेशात पाठवणे आणि बांगलादेशाने त्यांना स्वीकारावे, हे मोठेच कार्य आहे; कारण मतांच्या लांगुलचालनामुळे या घुसखोरांपैकी लाखो लोकांनी भारतीय नागरिकत्व मिळवलेले आहे. त्यांच्याकडे मतदान पत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आदी कागदपत्रे आहेत. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामुळेच ते ही कागदपत्रे बनवू शकले. अशांना शोधणे दिव्य असले, तरी ते करणे अपरिहार्य आहे. आसाममध्ये केंद्र सरकारने असा प्रयत्न केला होता; मात्र तो खूप यशस्वी ठरला नाही; कारण या घुसखोरांची पाळेमुळे इतकी खोल गेली आहेत की, मूळ भारतीयच येथे घुसखोर ठरल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नव्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रयत्न केवळ आसामपुरता करण्यात आला. संपूर्ण भारतात अशी शोधमोहीम राबवून त्यांना शोधण्याला किती कालावधी लागेल, याची कल्पना येते आणि ती सहजासहजी आणि १०० टक्के होईल, असेही म्हणता येत नाही. तसेच बाहेर हाकलल्यानंतर ते पुन्हा घुसखोरी करणार नाहीत, याची शाश्‍वती कोण देणार, हा आणि वेगळा विषय आहे. ही स्थिती पहाता भारत बांगलादेश होऊ शकत नाही, हे लक्षात येते.