|
पणजी, २२ डिसेंबर (वार्ता.) गोव्यातील गोवा मांस प्रकल्पामध्ये हत्या करण्यास शेजारच्या राज्यांतून पशू आणण्यास नोंदणीकृत दलालांना अनुमती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. आगामी नाताळ उत्सवाच्या काळात गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा होईल का, अशी चर्चा चालू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वरील माहिती दिली.
ते म्हणाले, ‘‘जर गोमांस उपलब्ध नाही, तर नोंदणीकृत दलाल योग्य ती अनुमती घेऊन शेजारील राज्यांतून पशू आणून गोवा मांस प्रकल्पातून मांस उपलब्ध करून घेऊ शकतात. यासाठी शासन आवश्यक ते साहाय्य करील. पशूपालन खात्याने इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे जिवंत पशू आणि गोमांस कुठे उपलब्ध आहे, त्याचा शोध घेऊन गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा होणार नाही, याची निश्चिती करावी, याविषयी सूचना दिल्या आहेत. कर्नाटकातून पुष्कळ अल्प प्रमाणात गोमांस येत असल्याने काही व्यापार्यांनी देहली येथे संपर्क साधला आहे. मी गायीची पूजा करतो; परंतु मुख्यमंत्री म्हणून मला अल्पसंख्यांकांची काळजी घ्यायला हवी. गोव्यातील ३० टक्के अल्पसंख्यांक गोमांस खातात.’’
Live animals can be procured from other states: Goa CM @DrPramodPSawant on Shortage of beef#beef #Goa #Karnataka
Click 👉 https://t.co/1lJ3TCuNLk pic.twitter.com/rikuANeYiW
— Vartha Bharati (@VarthaBharatiEn) December 22, 2020
गेले ८ दिवस मांसविक्रीची दुकाने बंद होती. त्यानंतर शनिवारपासून कर्नाटकमधून येणारा गोमांसाचा पुरवठा चालू झाला आहे; परंतु त्याचे प्रमाण पुष्कळ अल्प आहे. त्यामुळे मांसविक्री करणारे मुख्य दलाल देहली किंवा केरळ या राज्यांतून रेल्वेमार्गाने मांस आणता येईल का ? याविषयी विचार करत आहेत.
‘गोव्यातील ३० टक्के लोक गोमांस खातात’, अशी चुकीची माहिती शासन देत आहे. गोव्यातील गोमांस व्यापार्यांचे हित सांभाळण्याचे हे शासनाचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप गोवंश रक्षा अभियानचे श्री. हनुमंत परब यांनी केला. भारत स्वाभिमानचे श्री. कमलेश बांदेकर म्हणाले, ‘‘शासनाने पर्यटकांना गोमांस देणे बंद केल्यास गोमंतकीय गोमांस भक्षकांना गोमांसाची चणचण भासणार नाही. अल्पसंख्यांक समाजाला संतुष्ट केल्याच्या नावाखाली शासन व्यापारी हित सांभाळत आहे. प्रत्यक्षात बहुसंख्य गोमंतकीय गोमांस खात नाहीत.’’ |
गोव्यात पशूंची हत्या होऊ नये, यासाठी गोवंश रक्षा अभियान मोठ्या प्रमाणात चळवळ राबवणार !
(सौजन्य : ingoanews)
पणजी, २२ डिसेंबर (वार्ता.) गोव्यात पशू मांसासाठी कापले जाऊ नयेत, अशी मागणी करण्यासाठी गोवंश रक्षा अभियानने गोव्यातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना एकत्र आणले. या वेळी गोवंश रक्षा अभियानचे अध्यक्ष हनुमंत परब म्हणाले, ‘‘गोवा शासनाने आजपर्यंत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केलेले नाही. प्रत्येक वर्षी गोवा शासन बकरी ईदच्या दिवशी गोप्रेमींनी निदर्शने करू नये; म्हणून १४४ कलम लागू करते. प्रतिवर्षी शासन अवैधपणे प्राण्यांची हत्या करण्यास देते, हे गोव्यातील भाजप शासन करत असल्याविषयी आम्हाला लाज वाटते. अशा भाजप शासनाचा आम्ही निषेध करतो; कारण मुख्यमंत्र्यांनी या ४-५ दिवसांत जी वक्तव्ये केली, ती ऐकून समस्त हिंदूंना लाज वाटते. ते सत्तेसाठी हे सर्व करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक वक्तव्य केले की, ३० टक्के लोकांसाठी आपल्याला हे करावे लागत आहे. गोमांस विक्री करणार्यांचे हित सांभाळण्याचे षड्यंत्र यामागे आहे. ते म्हणतात की, गाय ही आमची माता आहे. जर ती माता आहे, तर तिचे मांस काढण्यासाठी तुमची मान्यता आहे का ? भाजपची अशी परंपरा किंवा धोरण आहे का ? निदान मुख्यमंत्र्यांनी ‘मी गोभक्त आहे’, असे तरी सांगू नये. गोव्यातील ७० टक्के हिंदूंच्या भावनांचा तुम्ही कुठेच विचार करत नाही. यापुढे असे चालणार नाही. आम्ही मोठ्या प्रमाणात ही चळवळ गोव्यातील सर्व ठिकाणी नेणार आहोत. आम्ही जनजागृती करणार आहोत की, या परशुरामभूमीमध्ये होणारा हा रक्तपात थांबवला पाहिजे. शासन रस्त्यावरील भटक्या जनावरांविषयीचे व्यवस्थापन नीट करत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर अपघात घडतात. आज गोशाळेला कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य दिले जात नाही. गोव्यातील गोवंशाचे रक्षण करणे, हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. गाय ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे.’’