हिंदूंच्या मंदिरांच्या सोन्यावर सरकारचा काय अधिकार ? मशीद किंवा चर्चच्या संपत्तीवर सरकार कधी असा अधिकार गाजवते का ? अशा घटना कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी आणि हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात रहाण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाची खिल्ली उडवली जात आहे. त्यामुळेच या आस्थापनांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणे अतिशय आवश्यक !
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदूंच्या निरपराध संतांवर टीका करणार्या पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी यांना हे चालते का ?
जोधपूरमधील काही सामाजिक संस्थांनी या वेब सिरीजमधील काही दृश्यांवर आक्षेप घेतला आहे. ‘या सिरीजच्या माध्यमातून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे’, असा आरोप त्यांनी करत तिच्यावर बंदी घालण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे.
‘पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने हे नवीन कृषी कायदे लागू केलेले नाहीत. तरीही पंजाबमधील लोक देहलीमध्ये येऊन आंदोलन का करत आहेत ?’ – साध्वी प्रज्ञासिंह
राज्यातील उत्तर २४ परगणाच्या हलि शहरामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आक्रमणात भाजपच्या सैकत भवाल या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला, तर अन्य ६ जण घायाळ झाले, अशी माहिती भाजपने ट्वीट करून दिली आहे.
मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ असे या विधेयकाचे नाव असणार आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
समाजातील नैतिकता किती रसातळाला गेली आहे, हेच यातून लक्षात येते ! समाजाला आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी साधना न शिकवल्याचाच हा परिणाम आहे !