वास्तविक हा नियम आहे. त्यामुळे पुन्हा सूचना देण्यापेक्षा जी धर्मादाय रुग्णालये याचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर सरकारने कडक कारवाई करावी, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची माहिती
वाहनांमधून निघणारा धूर आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वाहनचालकांना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढण्याच्या सूचना दिल्या जातात.
या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘महायुती सरकारकडून महिलांचा आदरच राखला जाईल. कुणाच्याही प्रतिमेला बाधा पोचणार नाही किंवा कुणाचीही अपकीर्ती होणार नाही.
कानपूरमध्ये एकता गुप्ता हत्याकांडानंतर एका बैठकीत महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित सूत्रांवर चर्चा झाली आणि काही नवीन प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी हा एक आहे.
महिला आयोगही महिलांना माहेर वाटले पाहिजे. तेवढ्या विश्वासाने त्या आयोगाकडे आल्या पाहिजेत आणि आयोगाने त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा देशभर उभी करणार आहे’’, असे विजया रहाटकर यांनी सांगितले.
महिलांसाठी विविध योजना आणणारे सरकार याकडे आतातरी गांभीर्याने पाहील, अशी अशा जनतेने करावी का ? कारण महिलाच गायब झाल्या, तर सरकार योजना तरी कुणासाठी राबवील ?
महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कडक कायदे असूनही त्यांच्यावरील अन्याय आणि अत्याचार यांच्या घटना वाढत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी महिलांनी पुढे येऊन तक्रार करायला हवी
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आल्यापासून राज्यात एकतरी चांगली घटना घडलेली नाही, तर अशाच प्रकारच्या वाईट घटना समोर येत आहेत. ‘काँग्रेसचे राज्य म्हणजे रावणराज्य’ अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे !
