शिक्षण संचालनालयाकडून ‘एस्.आय.ओ.’च्या विरोधातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे परिपत्रक मागे

स्टुडंट्स इस्लामिक संघटना किंवा तत्सम बाह्य संस्था यांच्या कार्यक्रमाविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रकरण

(एस्.आय.ओ. – ‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’)

पणजी, १७ जुलै (वार्ता.) – गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्याने शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये ‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ (एस्.आय.ओ.) किंवा तत्सम बाह्य संस्था यांच्या कार्यक्रमांविषयी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले परिपत्रक काही दिवसांपूर्वी प्रसारित केले होते. या पत्रकाला ‘गोवा फॉरवर्ड’, ‘एस्.आय.ओ.’, काँग्रेस पक्ष आदींना तीव्र विरोध दर्शवून परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली होती. या विरोधामुळे शिक्षण संचालनालयाने १७ जुलै या दिवशी हे परिपत्रक मागे घेतल्याचे स्पष्ट करणारे नवीन परिपत्रक प्रसारित केले आहे.

‘एस्.आय.ओ.’च्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यालयात बाहेरील संस्थांना कोणताही कार्यक्रम करायचा असल्यास सक्षम अधिकारिणीची पूर्वानुमती आवश्यक असल्याचे परिपत्रक शिक्षण खात्याने काही दिवसांपूर्वी काढले होते. पोलिसांनीही ‘एस्.आय.ओ.’च्या शिक्षण संस्थांमधील काही कार्यक्रमांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. यामुळे शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक वातावरण बिघडण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक काढण्यात आले होते; मात्र याला ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विरोध दर्शवला होता. आमदार विजय सरदेसाई यांनी शिक्षण संचालनालयाचे हे परिपत्रक म्हणजे शैक्षणिक संस्थांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते. ‘एस्.आय.ओ.’ संघटनेने या परिपत्रकाला विरोध करतांना ते असामाजिक आणि अराष्ट्रीय असल्याचे म्हटले होते. अखेर शिक्षण खात्याने परिपत्रक मागे घेतल्यानंतर आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि हा नागरिकांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.

शिक्षण खात्याने माघार घेऊन नेमका कुणाचा दबाव स्वीकारला ? – नितीन फळदेसाई, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवा

गोवा शिक्षण खात्याने शाळांमध्ये बाह्य संस्था, संघटना किंवा व्यक्ती यांना कार्यक्रम घेण्यापूर्वी पूर्वानुमती घेण्यासंबंधी प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मागे घेतल्याने राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया ‘आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवा’चे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.

फळदेसाई पुढे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि बाह्य हस्तक्षेपावर आवश्यक देखरेख रहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मग अवघ्या काही दिवसांत सरकारने माघार का घेतली ? हा निर्णय कुणाच्या दबावाखाली पालटण्यात आला ? याचे उत्तर राज्य सरकारने जनतेसमोर द्यावे. शिक्षण संस्था या कोणत्याही प्रकारच्या वैचारिक, राजकीय किंवा धार्मिक प्रचाराचे व्यासपीठ बनता कामा नये. शाळांमध्ये येणार्‍या बाह्य संस्था आणि वक्ते यांची पडताळणी करण्यास विरोध करणार्‍यांचा नेमका हेतू काय आहे ? राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा दबावाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचा आभास निर्माण होणे, हे दुर्दैवी आहे.’’

 शिक्षण खात्याने निर्णयाचा फेरविचार करावा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती

‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील उपक्रम गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या संघटनेने गोव्यातील शाळांमध्ये ‘मशीद दर्शन’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात हिंदु विद्यार्थ्यांना मशिदमध्ये नेऊन त्या ठिकाणी इस्लामिक पद्धतीने ‘बुरखा बालणे, नमाज पढणे, वजू करणे यांसारख्या कृती करण्यास भाग पाडले होते. २ दिवसांपूर्वी भाग्यनगर (हैद्राबाद) येथे एका मुसलमान शिक्षकाने शाळेतील बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थ्यांना ‘कलमा’ लिहून आणण्याचा गृहपाठ दिला होता. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. वास्तविक विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कट्टरवाद, राष्ट्रविरोधी किंवा समाजविघातक विचार रूजू नयेत, यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा संघटनांना प्रवेशबंदी करणे योग्य होते; मात्र राजकीय लाभापोटी विरोधी राजकीय पक्षांनी या परिपत्रकाला विरोध केला. सरकारने या दबावाला बळी पडणे हे दुर्दैवी आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणार्‍या उपक्रमांना विद्यालयांमध्ये स्थान देऊ नये, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती करत आहे.