मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोघांवरही पोलीस कारवाई होणार ! – मुंबई महानगरपालिका
मुंबई : माघी गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींना यंदा कृत्रिम तलावात विसर्जनाची अनुमती देण्यात आली असली, तरी येणार्या गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तीला पूर्णपणे बंदी असेल. त्यामुळे अशा मूर्तींचे नैसर्गिक तलाव अथवा समुद्रातच नाही, तर कृत्रिम तलावातही विसर्जन करता येणार नाही. याकडे दुर्लक्ष केल्यास पीओपी मूर्ती घडवणार्या मूर्तीकारांसह सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना उत्तरदायी धरण्यात येईल. एवढेच नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोघांवरही पोलीस कारवाई होऊ शकते, असे मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले आहे.
🚨 Double standards alert! 🚨
The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) is threatening to take police action against mandals or idol makers who use POP idols, citing contempt of the Bombay High Court. 📜 ⚖️
But what about the BMC’s own contempt for the Supreme Court’s orders… https://t.co/VdGfIYST19 pic.twitter.com/l6Las4qbhS
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 14, 2025
याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी ‘माघी गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तींचीच विक्री होत आहे’, अशा स्वरूपाची जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मूर्तींवरील बंदीची यापुढे काटेकोर कार्यवाही करावी’, असा आदेश राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एम्.पी.सी.बी.), तसेच राज्यभरातील महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना १ फेब्रुवारी २०२५ ला दिला. मुंबई महापालिकेने याविषयीचे पत्रकही ६ जानेवारीला काढले होते.
हे ही वाचा → उत्सवांमुळे जलप्रदूषण : केवळ एक अपप्रचार ?
७ फेब्रुवारी या दिवशी मूर्तींना विसर्जनास अनुमती नाकारल्याने मंडळांनी त्या परत मंडपात नेल्या होत्या. १० फेब्रुवारीला महानगरपालिकेने कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने परत एकदा पोओपी बंदीच्या संदर्भात मंडळांना बजावले आहे.
संपादकीय भूमिका
|