पुणे येथील पदपथ मोकळे ठेवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुणे महापालिकेला आदेश !

सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी शहरातील पदपथांच्या दुरवस्थेविषयी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती !

पुणे – ‘शहरातील पदपथ सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त आणि ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग अन् पादचारी यांच्यासाठी वापरानुकूल ठेवा’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिला आहे. ‘पादचार्‍यांच्या हक्कांकडे लक्ष देणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. पादचार्‍यांच्या सुरक्षिततेविषयी कोणतीही तडजोड करता येणार नाही. वीज आस्थापनांना सेवा सुरळीत चालवण्यासाठी डीपी-फ्यूज बॉक्स बसवणे आवश्यक असल्याने पादचार्‍यांचा पदपथ वापरण्याचा अधिकार हिरावून घेणे समर्थनीय ठरू शकत नाही’, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी शहरातील पदपथांच्या दुरवस्थेविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम्.एस्. कर्णिक यांच्या खंडपिठाने हे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी पालिकेच्या युक्तीवादाला विरोध करून बालेवाडी येथे विजेचा झटका बसून महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना, तसेच पदपथांवरील डीपी आणि फ्यूज बॉक्सची उदाहरणे दिली. महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे तातडीने आणि पूर्णपणे पालन करावे. कुठेही पादचार्‍यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्यास त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा, असेही मुळे यांनी सांगितले.

तक्रार करूनही महापालिकेचे उर्मट उत्तर !

जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, पदपथांवर फेरीवाले, खाद्यपदार्थांचे कक्ष, कचरा आणि अगदी बांधकाम साहित्याचे अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे पादचार्‍यांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. पदपथांवरील अडथळे, अतिक्रमणांची उदाहरणे सादर करून सुखरानी यांनी शहरातील पदपथ शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाही वापरासाठी योग्य नसल्याची तक्रार न्यायालयापुढे मांडली होती; मात्र ‘महावितरण’ हे बॉक्स सर्रास बसवते, तसेच राज्यातील सर्व शहरांमध्ये वीज आस्थापने, दूरसंचार आस्थापने पदपथांवर फ्यूज बॉक्स बसवतात, असेही पालिकेने सांगितले. (यातून महापालिका दायित्व झटकत आहे, हेच लक्षात येते. अशाने महापालिका कधीतरी जनतेची सोय बघेल का ? असेच सामान्य जनतेला वाटते ! – संपादक)

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

१. डीपी-फ्यूज बॉक्ससह सर्व पदपथांवरील सर्व अडथळे लवकरात लवकर स्थलांतरित करावेत.

२. पदपथांचा वापर करण्यास अडथळा येणार नाही, याची निश्चिती करावी.

३. तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी. ‘हेल्पलाइन’ क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा.

४. तक्रार निवारणासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी.

(पादचार्‍यांसाठी सुरक्षित आणि मोकळे पदपथ उपलब्ध करून देणे ही अतिरिक्त सोय नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणवल्या जाणार्‍या पुण्यासारख्या प्रगत शहरातही पादचार्‍यांसाठी सुरक्षित आणि अडथळा-मुक्त पदपथ नसणे लाजिरवाणे आहे ! – संपादक)