राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या महिलेला ‘बेकायदेशीर पत्नी’ किंवा ‘विश्वासघातकी प्रेयसी’ म्हणणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत त्या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले !
मुसलमानांनी उरुस साजरा करण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडे केली होती मागणी
सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ७३ पोलीस कर्मचार्‍यांचे स्थानांतर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. ‘हे स्थानांतर तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते’, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (‘मॅट’चा) निर्णय न्यायालयाने रहित केला.
पीओपीमुळे प्रदूषण होत नाही, असा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला असूनही न्यायालयाने असा निर्णय देणे आणि महापालिकेने त्याची कार्यवाही करणे, हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे !
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी प्रविष्ट केलेली फौजदारी याचिका स्वीकारतांना ठाणे न्यायदंडाधिकारी यांनी भाईंदर पोलीस ठाण्याला आव्हाड यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनीही या प्रकरणी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘आपली बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी’, असा अर्ज ठाकरे यांच्या वतीने देण्यात आला.
कोल्हापूर शहरातील पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत ज्या ज्या मशिदींवरील भोग्यांचा आवाज अधिक आहे त्या संदर्भात आम्ही काही पोलीस ठाण्यांमध्ये लेखी तक्रारी दिल्या होत्या. या संदर्भात कोणत्याही पोलीस ठाण्याकडून अद्याप कसलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
दारूच्‍या बाटल्‍यांवर कर्करोगाच्‍या धोक्‍याची चेतावणी देणारा संदेश छापण्‍यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. पुण्‍यातील यश चिलवार या युवकाने या संदर्भात याचिकेद्वारे मागणी केली होती.
पीडित, आरोपी अथवा कोणताही नागरिक यांना राज्यघटनेनुसार (संविधानुसार) अधिकार दिलेला आहे
न्यायालय धोरणात्‍मक निर्णयात हस्‍तक्षेप करू शकत नाही, तथापि स्‍वच्‍छ, प्रदूषणरहित वातावरण असणे हा पैलू भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्‍य भाग आहे.