जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्‍याची किंमत १०४ कोटी रुपये असतांना हा कारखाना कवडीमोल भावात विकण्‍यात आला असून यात अनधिकृत आर्थिक व्‍यवहार झाला आहे. या व्‍यवहाराला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केली आहे.
शाळेसाठी अवैधरित्या बांधलेली ३ मजली इमारत आली मोडकळीस अवैधरित्या शाळेची इमारत उभी राहीपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
बाणस्तारी येथील अपघातामध्ये मृत झालेले आणि घायाळ झालेले यांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई मिळण्याविषयीचे दावे पुढील ६ मासांत निकाली काढावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मोटर अपघात दाव्यांविषयीच्या लवादाला दिला आहे.
पुणे येथील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा सरकारने राखीव ठेवल्या होत्या. ‘या भूमी ६ मासांत संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’ हा ‘टॅग’ हटवा’, असा न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिला होता; मात्र यापैकी कोणतीही कृती अधिकार्‍यांनी केली नाही.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांच्या आणि महसूल विभागाच्या नामांतराची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने काढली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका निकाली काढली.
विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते.
सर्वत्रची मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्‍त होण्‍यासाठी हिंदूंनी संघटितपणे वैध मार्गाने प्रयत्न करणे आवश्‍यक !
पोलिसांचे साटेलोटे असल्याविना अशा प्रकारे न्यायालयाचा आदेश डावलून पार्ट्या होणे शक्य आहे का ? एकतर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचे क्लबवाल्यांशी साटेलोटे असल्याने पोलिसांवर दबाव आहे किंवा पोलीस लाचखोर आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
‘आरोपी असलम सलीम शेख याच्‍या विरुद्ध पुणे, पिंपरी, लष्‍कर अशा विविध पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये तब्‍बल ४१ गुन्‍हे नोंदवले होते. हे गुन्‍हे सिद्ध झाले असते, तर त्‍याला किमान ८० वर्षे शिक्षा होऊ शकली असती.
तत्‍कालीन महाविकास सरकारच्या काळात याविषयी ठोस निर्णय घेण्‍यात आला नव्‍हता; मात्र या वेळी महाराष्‍ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार ? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.