‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !

एका वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने लहान मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण भारताला लज्जास्पद !

पुढील सुनावणी होईपर्यंत नारायण राणे यांच्यावर कारवाई न करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

सरकारच्या विरोधात वक्तव्य न करण्याची शाश्वती देण्यास मात्र राणे यांचा नकार !

गुन्हे रहित व्हावेत, यासाठी नारायण राणे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अवमान करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात शिवसैनिकांनी तक्रारी प्रविष्ट केल्या होत्या

‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !

कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.

कोरोनाविषयीचे नियम पाळून दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याला अनुमती द्यावी ! – आशिष शेलार, भाजप

आशिष शेलार म्हणाले, ‘‘कोरोनाचे नियम पाळून उत्सवाला अनुमती देण्याची विनंती गोविंदा पथकाकडून करण्यात आली होती; मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही विनंती नाकारली. यातून महाविकास आघाडी सरकार तालिबानी संस्कृतीचा परिचय देत आहे का ?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना संगमेश्‍वर येथे अटक : जाणून घ्या सर्व घडामोडी…

मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे प्रकरण

अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला असहकार्य का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

घरपोच पोषण आहार देण्याविषयीचा शासनाचा निर्णय योग्य !

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरपोच आहार देण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर महिला बचत गटांनाच हे काम कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहे, असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी प्रयत्न करणार ! – अधिवक्ता संग्राम देसाई, उपाध्यक्ष, बार काऊन्सील ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा

‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याविषयी अधिवक्ता देसाई यांचा सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.

सर्वांना लोकल प्रवासासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !

राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे.