सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > धर्मादाय रुग्णालय योजनांच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या रुग्णालयांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी ! – सुराज्‍य अभियान

धर्मादाय रुग्णालय योजनांच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या रुग्णालयांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी ! – सुराज्‍य अभियान

सुराज्‍य अभियानाकडून सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाकडे कारवाईची मागणी !

मुंबई – पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गर्भवती महिला तनीषा भिसे यांना १० लाख रुपये अनामत रक्कम न भरल्याने रुग्णालयात भरती करून घेतले नाही आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. हे केवळ एकच उदाहरण नसून महाराष्ट्रातील अशा अनेक धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांना उपचार नाकारले किंवा भरमसाठ शुल्क आकारले असण्याची शक्यता आहे. नियमित लेखापरीक्षणाचा अभाव आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा अभाव यांमुळे गरीब अन् दुर्बल रुग्ण अन्याय अन् गैरव्यवहार उघड करू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सगळ्याच धर्मादाय रुग्णालयांनी नियम आणि अटी पाळाव्यात. या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या रुग्णालयांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्‍या ‘सुराज्‍य अभियाना’चे महाराष्‍ट्र राज्‍य समन्‍वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी कुटुंबकल्‍याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य अन् कुटुंबकल्याण मंत्री श्री. जगत प्रकाश नड्डा यांच्‍याकडे केली आहे.

श्री. अभिषेक मुरुकुटे

याआधीही अशाच प्रकारच्या घटना समोर आल्या आहेत. वोकहार्ट रुग्णालय, नवी मुंबई येथे ‘डायलिसिस’ (मूत्रपिंड निकामी झाल्यावर हा उपचार करतात. यात यंत्राद्वारे रक्तातील अशुद्ध घटक बाहेर काढून शुद्ध रक्त शरिरात पुरवले जाते) न मिळाल्यामुळे किशोरवयीन रुग्णाचा मृत्यू झाला होता. लिलावती आणि जसलोक रुग्णालय, मुंबई येथे सरकारी आदेश असूनही १० टक्के धर्मादाय खाटा उपलब्ध करून दिल्या नव्हत्या. जुलै २०२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, नियमांचे पालन होत आहे का ?, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि विनामूल्य किंवा सवलतीच्या उपचारांची कार्यवाही सुनिश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.

कायदेशीर पार्श्वभूमी

या विषयावर न्यायालयात अनेक याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या पुढील याचिका महत्त्वाच्या ठरल्या.

१. जनहित याचिका (PIL) क्र. ३१३२ / २००४ – मुंबई उच्च न्यायालयाने १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी आणि १० टक्के खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला, तसेच ‘इंडिजंट पेशंट फंड (IPF)’ (गरीब रुग्ण निधी) स्थापन करण्याचा आदेश दिला.

२. पुनरावलोकन याचिका क्र. ६७ / २०१० – रुग्णालयांनी वर्ष २००६ मधील निर्णयात शिथिलता आणण्याच्या मागणीस अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी विरोध केला. उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१३ मध्ये मूळ निर्णय कायम ठेवला. तरीही अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस कृती किंवा समितीचे अहवाल सार्वजनिक झालेले नाहीत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यशासनाने पुढील आदेश दिले आहेत

१. सर्व चॅरिटेबल (धर्मादाय) रुग्णालयांनी ‘चॅरिटी हेल्प डेस्क’ ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावा.

२. कायदा आणि न्याय विभागाच्या निरीक्षण समित्यांचे अहवाल त्वरित कार्यवाहीसाठी वापरावेत.

३. १८६ संमत पदांवरील धर्मदाय आरोग्य कर्मचार्‍यांची तात्काळ भरती करावी.

४. गरीब रुग्ण निधीची माहिती ‘चॅरिटी कमिशनर’च्या संकेतस्थळावर नियमितपणे प्रसिद्ध करावी.

५. निर्देशांचे पालन न करणार्‍या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करावी.

तरीही अनेक रुग्णालये आपले सामाजिक आणि न्यायालयीन दायित्व बजावत नाहीत. त्यामुळे सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत पुढील काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

१. सर्वे नोंदणीकृत ट्रस्ट रुग्णालयांचे राज्यव्यापी लेखापरीक्षण आणि पडताळणी करावी अन् संकेतस्थळावर त्यांची माहिती प्रसिद्ध करावी.

२. वर्ष २०२३ पासून समितीने सिद्ध केलेले सर्व पडताळणी अहवाल, ‘ऑडिट रिपोट्स’ आणि बैठकीचे निर्णय पुढील ३० दिवसांत घोषित करावेत.

३. धर्मदाय रुग्णालय योजनांच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या रुग्णालयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

४. धर्मदाय कोट्यातून उपचार नाकारले गेलेल्या रुग्णांसाठी सार्वजनिक ‘तक्रार निवारण पोर्टल ’ स्थापन करावे आणि धर्मदाय खाटांची अद्ययावत माहिती राज्य पोर्टलवर नियमितपणे प्रसिद्ध करावी.

५. धर्मदाय रुग्णालये कर सवलती मिळवून, तसेच सार्वजनिक भूमींचा वापर करून चालवली जातात. त्यामुळे गरजू, वंचित घटकांना सेवा देणे, हे त्यांचे केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर नैतिक कर्तव्यही आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे विश्वस्त आणि वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर यांनी सर्व आरोप एका निवेदनाद्वारे फेटाळले आहेत. घडलेला प्रकार आणि रुग्णालयाचा काहीही संबंध नसल्याचे केळकर यांनी त्यात म्हटले आहे.

नूतन लेख