नागरिकत्वासाठी तमिळी महिलेचा न्यायालयीन लढा !

१. गेल्या ३८ वर्षांपासून भारतात रहात असलेल्या तमिळी महिलेचा नागरिकत्वासाठी अर्ज

‘वर्ष १९८४ मध्ये सर्वनमुथू आणि तमिळ सेल्व्ही हे जोडपे श्रीलंकेतून भारतात रहायला आले. सर्वनमुथूचे वडील पलानीवेल हे भारतीय असून पुडुकोट्टई येथील रहाणारे आहेत.  श्रीलंकेत ‘सिंहली विरुद्ध तमिळी’ हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणात चालू होता. त्या वेळी भीतीपोटी ते भारतात आले आणि त्यांना ‘येथे निर्वासिताचा दर्जा मिळाला होता’, असे या जोडप्याचे म्हणणे आहे.

२४.१२.१९८७ या दिवशी त्यांना एस्. राम्या नावाची एक मुलगी झाली. कोईम्बतूर महानगरपालिकेने तिचे जन्म प्रमाणपत्रही दिलेले आहे. तिला भारतीय नागरिकत्व मिळावे, यासाठी त्यांनी चेन्नई येथील ‘फॉरेनर्स रिजनल कार्यालया’त (परदेशी नोंदणी कार्यालयात) भारतीय नागरिकत्व कायदा कलम ५ (१) (क) आणि ६ प्रमाणे अर्ज केला.

२. नागरिकत्वासाठी तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका

पुढे जाऊन त्यांनी तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यात त्यांनी म्हटले की, एस्. राम्याच्या आईला निवडणूक पत्रासह इतर ओळखपत्रे प्राप्त झालेली आहे. राम्याने कोईम्बतूर महिला महाविद्यालयात शिक्षण घेतले आहे. तिचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाले असून ती कोईम्बतूरच्या खासगी आस्थापनेत नोकरी करत आहे. तिचे १२.२.२०१४ या दिवशी लग्न झाले असून तिला पी.आर्. रुद्रन् नावाचा एक मुलगाही आहे. सध्या तो ९ वर्षांचा असून कोईम्बतूर येथील शाळेत शिकतो.

रुद्रन् याला भारतीय नागरिकत्व मिळाले नाही. ‘१.७.१९८७ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मिळवायचे असेल, तर त्यांच्या पालकांपैकी एक जण हे भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे’, तसे असल्यास या अर्जाचा विचार होऊ शकतो. या प्रकरणी अधिकार्‍यांनी भूमिका घेतली, ‘याचिकाकर्तीने तिच्या मुलासह श्रीलंकेत जावे. तेथून भारतीय ‘व्हिसा’ मिळवून भारतात यावे. त्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्व कायद्याविषयी विचार होऊ शकतो.’

‘नागरिकत्व कायदा’ कलम ५ म्हणते की, जे नागरिक अधिकृतपणे भारतात आलेले असून त्यांना भारतात रहाण्याचा ‘व्हिसा’ मिळालेला आहे, अशा नागरिकांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. उच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले की, याचिकाकर्ती ही २४.१२.१९८७ या दिवशी जन्मली. त्यामुळे आता तिला श्रीलंका सरकारही स्वीकारणार नाही किंवा नागरिकत्व देऊ शकणार नाही. गेली ३७ वर्षे ती भारतात रहात आहे. तिने भारतीय तरुणाशी लग्न केले. त्याच्यापासून तिला ९ वर्षांचा मुलगा आहे. तिने कायदेशीरपणे येथे शिक्षण घेऊन नोकरीही पत्करली आहे. हे लक्षात घेऊन तिच्या अर्जाचा विचार होणे अभिप्रेत आहे.

३. नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारच्या स्वाधीन

उच्च न्यायालयाने नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्यासाठी हा अर्ज सरकारकडे पाठवला. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश, हा त्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीने घेतलेला आहे. शेवटी प्रकरण सरकारकडे वर्ग केले आहे. यात अयोग्य काही नाही; परंतु याविषयावर इतर न्यायालयांची आलेली निकालपत्रे ही क्लेशदायक आहेत. त्यामुळे योग्य निवाडा अपेक्षित आहे.

४. भारतात अनधिकृतपणे रहाणार्‍या घुसखोरांवर न्यायालयाची कृपादृष्टी

या प्रकरणातील याचिकाकर्ती हिंदु आहे आणि तिने भारतात प्रवेश घेतांना खोटेपणा केलेला नाही. तिचे वडीलही भारतीय नागरिक आहेत. याउलट पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार येथील कोट्यवधी घुसखोर मुसलमानांनी भारतात अनधिकृतपणे प्रवेश मिळवून सर्व प्रकारची ओळखपत्रे मिळवली आहेत आणि अनेक वर्षे येथे वास्तव्य करत आहेत. त्यांना सर्व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, त्यांना शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी येथील पुरोगामी उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका करतात. त्यानंतर ‘अल्पवयीन मुलांचे पालक भारतात अनधिकृतपणे भारतात रहात असले, तरी त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याकडे न्यायालय दुर्लक्ष  करू शकत नाही’, असा विशाल दृष्टीकोन घेऊन याचिका निकाली काढल्या जातात. असे अनधिकृतपणे भारतात रहाणार्‍या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना देशाबाहेर हाकलावे, तसेच त्यांना भारताची ओळखपत्रे मिळवून देणार्‍यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवून कठोर शिक्षा करावी.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.४.२०२५)