हे संरक्षित स्थळ असूनही वर्ष २०१८ पासून प्रतिवर्ष ७ ते १६ जानेवारी या कालावधीत सेंट जोसेफ वाझ फेस्ताचे, तर वर्ष २०१९ पासून प्रतिवर्ष मार्च मासामध्ये ‘वॉकिंग पिलीग्रीमेज’चे अवैधरित्या आयोजन केले जात आहे.
मशिदीचे अवैध बांधकाम होत असतांना प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायींवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
धर्मांध ख्रिस्त्यांसमोर नांगी टाकणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करणे आवश्यक !
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी यांचा पुरवठा देणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
हिंदूंना अशी मागणी का करावी लागणे दुर्दैवी ! दबावापोटी कर्तव्य पार न पाडणारे प्रशासन काय कामाचे ?
घरे उभी राहीपर्यंत भिरोंडा पंचायत गप्प का राहिली ? पंचायतीवर राजकीय दबाव होता, तर त्या व्यक्तीचे नावही उघड करावे !
देहलीच नाही, तर देशभरात मशिदींकडून अशा किती ठिकाणी सार्वजनिक भूमींवर अतिक्रमण करण्यात आली आहेत, याची चौकशी करून या भूमी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र खातेच निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !
अतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ? त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम का पाडले नाही ?
बंदर विभाग, प्रशासन यंत्रणा यांनी माझ्या बांधकामाचे प्रकरण न्यायालयात असतांनाही तोडले, तशी कारवाई अन्य बांधकामांवरही होणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे हा बेमुदत उपोषणाचा निर्णय मी घेतला आहे – दामोदर तोडणकर
देवस्थान समितीच्या २ गटांमधील वादाचा परिणाम ! नवीन बांधकाम पाडण्याचा खर्च देवस्थान समितीचे अध्यक्ष भिकू धुळापकर यांच्याकडूनच घेण्यात यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.