सीतापूर (उत्तरप्रदेश) – येथे उपजिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानंतर अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आलेला मदरसा उद्ध्वस्त करण्यात आला. भाजपचे नेते आशिष चौधरी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. उपजिल्हाधिकारी शिखा शुक्ला यांनी सांगितले की, हा बेकायदेशीर मदरसा सरकारी भूमीवर बांधण्यात आला होता. (सरकारी भूमीचे रक्षण करण्याचे दायित्व प्रशासनाचे असतांना त्याच्या भूमीवर अशा प्रकारे कुणी बांधकाम करत आहे, याची माहिती त्याला कशी मिळत नाही ? स्वतःच्या मालकीच्या भूमीविषयी प्रशासनातील अधिकारी असेच झोपलेले असते का ? – संपादक)
🚨🏛️ Illegal madr@$a on govt land in UP’s Sitapur demolished. 🚧
But why did it take a BJP leader’s complaint to act? 🤔
Were officials asleep on the job? Isn’t it their duty to protect govt land? 🤷♂️
Would they be equally indifferent if it were their own property? 🏠👀… pic.twitter.com/FJV0TUhQcv
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 29, 2024
१. पाडण्यात आलेला मदरसा सुमारे ४० वर्षांपूर्वी अहमद आणि हबीब यांनी बांधला होता. (४० वर्षे प्रशासनात कोणते अधिकारी होते, त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक)
२. या मदरशाची नोंदणी नव्हती आणि ते कोणत्याही मान्यतेविना चालवत होते. (शिक्षण विभागातील अधिकार्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक)
३. वर्ष २०१८ मध्ये न्यायालयाने मदरसा हटवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु त्या वेळी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. (न्यायालयाच्या आदेशानंतर ६ वर्षे कारवाई न करणार्या प्रशासनातील संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, तरच इतर अधिकार्यांना वचक बसेल ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकाअशी तक्रार का करावी लागली ? प्रशासनाला हे ठाऊक नव्हते का ? प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? |