या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्‍या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
विजयदुर्ग गडाच्या परिसरातील आरमार गोदीची जागा अधिग्रहित करून शासनाने या ऐतिहासिक ठेव्याचा विकास करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शिवकालीन विजयदुर्ग किल्ल्याच्या बाहेरील भागात शत्रूंच्या जहाजांना अडवण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी भिंत बांधण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरमाराची गोदीही आहे
‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !
वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदा आणि कणकवली नगरपंचायत यांच्‍याकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी समुद्र आणि नद्या यांमध्‍ये सोडले जात आहे.
सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने ‘राज्य संरक्षित स्मारकां’च्या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात काही प्रश्न विचारले होते. त्याच्या उत्तरांमध्ये धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या संदर्भात पुरातत्व विभागाच्या साहाय्यक संचालकांकडून माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संभाजीनगर येथील ३३ राज्य संरक्षित स्मारकांवर अतिक्रमण झाले आहे