न्यायव्यवस्थेमध्ये कर्मफलन्याय सिद्धांताचा समावेश अत्यावश्यक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

रामनाथी, १९ जून (वार्ता.) – भारतीय कायदा आयोगाच्या (‘लॉ कमिशन’च्या) एका अहवालानुसार वर्ष २००० ते २०१५ या कालावधीत देशातील सत्र न्यायालयांनी एकूण १ सहस्र ७९० जणांना फाशीची शिक्षा दिली. त्यांतील १ सहस्र ५१२ प्रकरणे उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयांपर्यंत आली. त्यामधील केवळ ४.३ टक्के जणांना फाशी झाली. अन्यांची निर्दाेष मुक्तता झाली. मग सत्र न्यायालयांच्या न्यायाधिशांनी चूक केली म्हणायचे का ? एखाद्या सरकारी अधिकार्‍यांनी चूक केली, तर चौकशी लावली जाते, मग न्यायाधिशांच्या चुकीच्या निर्णयाचे काय ? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वर्ष १९७६ मध्ये ४ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांतील एक पोलीस चकमकीत मारला गेला, एकाला फाशी झाली, तर अन्य दोघांच्या दयेच्या अर्जावरून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली.

एकाच प्रकारचा गुन्हा असूनही गुन्हेगारांना वेगवेगळी शिक्षा कशी होते ? यामागे कर्मफलसिद्धांत आहे का ? जेव्हा एखाद्याकडून बलात्कारासारखा गुन्हा होतो, तेव्हा त्यामागे ‘काम’ आणि ‘क्रोध’ या षड्रिपूंमधील दोषांचा समावेश असतो. यावर अभ्यास व्हायला नको का ? विविध गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाते, नवनवीन कायदे केले जातात; परंतु हे गुन्हे ज्या षड्रिपूंमुळे होतात, त्यांवर अभ्यास कधी होणार ? डोळ्यांवर पट्टी असलेली न्यायदेवतेची मूर्ती कर्मफलन्याय सिद्धांत मानत नसलेल्या पाश्चात्य संकल्पनेच्या आधारावर आहे. एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालय अमेरिका, इंग्लंड या देशांतील निर्णयाचा अभ्यास करते; परंतु आपल्या देशातील कर्मफलसिद्धांताचा अभ्यास का होत नाही ? न्यायव्यवस्थेमध्ये कर्मफलन्याय सिद्धांताच्या समावेश अत्यावश्यक आहे, असे उद्गार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी काढले. ते येथे चालू असलेल्या वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या चतुर्थ दिनी (१९.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होते.