कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापिठातील प्रमाणपत्र घोटाळ्यात दोषींची पाठराखण !

मुंबई – कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यपिठातील ५४ व्या दीक्षांत सोहळ्यातील प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन्ही समित्यांचे अहवाल प्राप्त होऊनही या प्रकरणी कारवाई होत नसल्याचा गंभीर प्रकार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीतून उघड झाला आहे. शिवाजी विद्यापिठासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेमधील घोटाळा, त्यामध्ये वाया गेलेला शासकीय निधी आणि चौकशी अहवालानंतरही भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

१. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शिवाजी विद्यापिठाकडे प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या पहिल्या आणि पुन्हा करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाच्या प्रतीची मागणी केली होती. त्या वेळी ‘प्रशासकीय कामकाज पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत गोपनीय असल्यामुळे अहवालाची प्रत देता येणार नाही’, असे विद्यापिठाकडून कळवण्यात आले.

२. वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या घोटाळ्याचे अहवाल प्राप्त होऊनही वर्ष २०२३ पर्यंत त्यावर कारवाई होत नसल्याच्या या प्रकाराच्या विरोधात अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.

काय आहे घोटाळा ?

वर्ष २०१९ मध्ये शिवाजी विद्यापिठातील दीक्षांत सोहळ्यात विद्यार्थ्यांना वितरण करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये असंख्य चुका होत्या. उपसचिवांची स्वाक्षरी न घेताच ही प्रमाणपत्रे छापण्यात आली. ही गंभीर चूक लक्षात आल्यानंतर तब्बल २५ सहस्र प्रमाणपत्रे पुन्हा छापावी लागली. हा भुर्दंड दोषींकडून वसूल करण्याऐवजी विद्यापिठाच्या तिजोरीतून करण्यात आला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी हा विषय अत्यंत गंभीर असल्यामुळे डॉ. भारती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली; मात्र या समितीचा अहवाल ‘तत्कालीन कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे यांसह अन्य वरिष्ठ यांना वाचवणारा आणि कर्मचार्‍यांना बळी देणारा असल्याची टीका झाल्यानंतर चौकशीसाठी पुन्हा दुसरी समिती नेमण्यात आला. दुसर्‍या समितीनेही अहवाल सादर केला; मात्र दोन्ही अहवाल सादर होऊनही या प्रकरणी अद्याप दोषींवर कारवाई झालेली नाही.

निष्काळजीपणा कि भ्रष्टाचार याची चौकशी व्हावी ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर  कोणतीच कारवाई केली नाही की, हळूहळू दोषी माणसे निवृत होतात, मृत्युमुखी पडतात अथवा नोकरी सोडून जातात. अशा अनेक कारणांनी त्यांना वाचवणे सोपे जाते. त्यामुळे प्रकरण पुढे ढकलत रहायचे आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठीशी घालायचे, ही सवय भ्रष्ट नेते आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात आढळते. या प्रकरणीही असेच झाले आहे का ? यामधील चुका म्हणजेच ‘निष्काळजीपणा कि भ्रष्टाचार होता कि तत्कालीन अधिकारी यांच्यामधील अहंकारांचे लढे होते ?’, ‘यामध्ये दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न का होत आहे ?’, ‘वर्ष २०२३ पर्यंत या प्रकरणात कारवाई का झाली नाही ?’, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

तक्रारीनंतर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर उच्च शिक्षण विभागाच्या कोल्हापूर विभागाच्या सहसंचालकांनी शिवाजी विद्यापिठाला पत्र पाठवले आणि या प्रकरणी वस्तूनिष्ठ अहवाल अभिप्रायासह सादर करण्याचे निर्देश ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिले आहेत. याविषयी राज्यपालांनीही शिवाजी विद्यापिठाला योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अन्यथा न्यायालयीन कारवाई करू ! 

विद्यापिठासारख्या विद्येच्या मंदिरात गैरप्रकार होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शिक्षणावरचा लोकांचा विश्‍वास आधीच उडत आहे. त्यात अशा घटनांनी लोकांचे एकूणच शासन आणि शासकीय शिक्षण प्रक्रिया यांविषयीचे मत आणखी वाईट होणे ही चांगली गोष्ट नाही. देशाचे भवितव्य अंधाराकडे नेणारी ही गोष्ट होईल. त्यामुळे या प्रकरणी लक्ष न घातल्यास न्यायालयीन कारवाई करण्याची चेतावणी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शिवाजी विद्यापिठाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये दिली आहे.