मृत्यूदंडामागे कर्मफलन्याय कि न्यायप्रणालीची हतबलता ?

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी वर्ष २०१५ मधील राष्ट्रीय विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये सर्वाधिक गंभीर अशा शिक्षेविषयी काही सूत्रे मांडण्यात आली. त्यावर आधारित हा लेख आहे.

नाशिक येथील सरकारवाडा, मालेगाव किल्ला आणि सुंदरनारायण मंदिर, तर जळगाव येथील पारोळा किल्ला या राज्य संरक्षित स्मारकांमध्ये अतिक्रमण !

इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !

मृत्यूपत्र : कायद्याने मिळालेले वरदान !

मृत्यूपत्राचे महत्त्व समजून घेतले, तर आपल्या कायद्यातील ही तरतूद प्रत्येकासाठीच वरदान आहे, याची निश्चिती पटेल.

न्यायप्रणालीचा अध्यात्माशी संबंध कसा ? आणि किती ?

११ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अधिवक्त्यांना साधना आणि अध्यात्म शिकून घेण्याची सर्वाधिक आवश्यकता असणे अन् कर्मफलन्यायानुसार दोषी मनुष्य निर्दाेष सुटणे किंवा निरपराध्याला शिक्षा होणे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

सभेत वक्ता म्हणून भाषण करायचे नसून ‘त्या माध्यमातून देवालाच अनुभवायचे आहे’, असा भाव ठेवून माझ्याकडून प्रयत्न झाले होते आणि त्याचाच मला पुष्कळ आनंद मिळाला होता.

विदेशी निधी आणि त्यावर आधारित भारतातील समाजसेवा

विदेशातून मिळणारा निधी आणि अशासकीय संस्थांचे व्यवहार हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक !

गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश) येथे रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍यांविरुद्ध गुन्हा नोंद

हिंदूंच्या संघटनांनी केलेल्या विरोधानंतर कारवाई !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे ३ कोटी रुपयांहून अधिक रकम वसूल; पण उर्वरित रकमेचे काय ? – अधिवक्ता समीर पटवर्धन

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या सदस्यांनी ३ एप्रिल २०१९ या दिवशी कोल्हापूर महानगरपालिकेत ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ७ कोटी १ लाख ५४ सहस्र ८४४ रुपये तसलमात रक्कम थकित असल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन घोषित केले होते.

गरब्यामध्ये ‘अली मौला’ गाणे गाण्याचा प्रयत्न करणार्‍या हिमेश रेशमिया यांना हिंदु संघटनांनी हाकलले !

‘हिंदूंच्या धार्मिक सणांच्या वेळी कोणते गाणे गायचे ?’, हेही ठाऊक नसणारे हिंदु गायक ! रेशमिया यांची ही कृती म्हणजे धर्मशिक्षणाचा अभाव आणि आत्मघाती धर्मनिरपेक्षता याचेच दर्शक आहे !

१ सहस्र ८२६ कोटींचा घोटाळा करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे का नोंदवण्यात येत नाहीत ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिष्यवृत्ती लाटणार्‍या महाराष्ट्रातील ६४ शैक्षणिक संस्थांना सरकारकडून अभय ?