गोवा विद्यापिठात कर्मचारी भरती घोटाळा झाल्याचा संशय
गोवा सरकारने नोकर भरतीसाठी ‘भरती आयोग’ही स्थापन केलेला आहे; मात्र गोवा विद्यापिठात नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आहे कि नाही ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
गोवा सरकारने नोकर भरतीसाठी ‘भरती आयोग’ही स्थापन केलेला आहे; मात्र गोवा विद्यापिठात नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आहे कि नाही ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
‘‘मणीपूरचा विषय हा अत्यंत संवेदनशील आहे. हा विषय सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य आणि केंद्र शासन यांनी या विषयाची नोंद घेतलेली आहे. यामुळे हा ठराव फेटाळण्यात येत आहे.’’ – सभापती रमेश तवडकर, गोवा
घटस्फोट होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र जोडीदारांच्या अहंकारामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. ही प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित रहातात.
भाजपचे आमदार दिगंबर कामत यांनी राज्यात वाढत्या अपघाताला अनुसरून ‘सरकार अपघात टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार ?’ याविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
‘रिव्होल्युशनरी गोवन्स’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी पोलीस दलातील ‘पिंक फोर्स’संबंधी (महिला पोलिसांच्या दलासंबंधी) विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्यास म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवता येणार नसल्याचा विरोधी गटातील सदस्यांचा दावा होता. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी हे आवाहन केले.
‘इस्टाग्राम’च्या माध्यमातून गोव्याची अपकीर्ती केल्याच्या प्रकरणी सरकारने कारवाईचा आदेश दिल्यानंतर सायंकाळी संबंधित युवती मोनालीशा घोष हिने एक चलचित्र प्रसारित करून या प्रकरणी गोमंतकियांची मागितली क्षमा !
विरोधकांनी शून्य प्रहराच्या वेळी सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘या प्रकरणी अगोदर सभापतींशी चर्चा करू’, असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधकांनी माघार घेतली आणि ते आसनस्थ झाले.
भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारला ‘आय.आय.टी.’साठी भूमी उपलब्ध करण्यास अपयश आल्याचे सांगितले. त्यावर असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत शिक्षणासंबंधी अनुदानित मागण्यांवर चर्चा करतांना दिले.
विरोधी गटातील सदस्यांनी ३१ जुलै या दिवशी केलेले असभ्य वर्तन अशोभनीय आहे आणि असे वर्तन यापुढे कदापि सहन करणार नाही. विरोधी आणि सत्ताधारी गटांतील सदस्य यांच्या विनंतीवरून आमदारांच्या निलंबनामध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे.