‘म्हादई’चे पाणी वळवण्याचे प्रकरण आणि ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ घोषित करणे, ही सूत्रे एकमेकांना जोडू नका ! – जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर

म्हादई प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी

पणजी, २ ऑगस्ट (वार्ता.) – म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचे प्रकरण आणि म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ घोषित करणे, ही सूत्रे एकमेकांना जोडू नका, असे आवाहन जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेत जलस्रोत खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवर बोलतांना केले.

कर्नाटक सरकार म्हादई नदीवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये मलप्रभा नदीत वळवू पहात आहे. कर्नाटकच्या या प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाने संमती दिली आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकच्या प्रकल्पाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणामध्ये म्हादई अभयारण्य पुढील ३ मासांत ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ घोषित करण्याचा आदेश गोवा सरकारला दिला आहे. म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्यास म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवता येणार नसल्याचा विरोधी गटातील सदस्यांचा दावा होता. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी हे आवाहन केले.

(सौजन्य : OHeraldo Goa)

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर पुढे म्हणाले, ‘‘कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवल्याच्या प्रकरणी गोव्याची बाजू न्यायालयात भक्कम आहे. म्हादईच्या पाण्याच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘प्रवाह’ या प्राधिकरणाची स्थापना केंद्र सरकारकडून करून घेण्यास गोवा सरकारला यश आले आहे. ‘प्रवाह’ या प्राधिकरणामध्ये पुढील २ दिवसांत अजून २ सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. आमदार त्यांच्या मागण्या ‘प्रवाह’च्या समितीसमोर मांडू शकणार आहेत. म्हादई प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.’’

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦