अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात म्हादईच्या संदर्भात गोव्याच्या बाजूने ठराव पारित

अखिल भारतीय स्थरावर दिग्गज मराठी साहित्यिकांच्या वतीने पारित झालेल्या या ठरावामुळे म्हादईसाठी चालू असलेल्या लढ्यात आमचे बळ वाढले आहे.’

गोव्याची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

म्हादईचे पाणी खोर्‍यातून बाहेर नेण्यास आमचा विरोध आहे; मात्र हे पाणी खोर्‍यातच ते वापरत असतील, तर त्यास आमची हरकत नाही.

म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवून तेथील शेतकर्‍यांचा पाण्याचा तुटवडा दूर केला ! – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढे भाषणात वर्ष २००७ मध्ये काँग्रेसच्या सोनिया गांधी यांनी ‘म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवू देणार नाही’, असे विधान केल्याचे उपस्थितांना स्मरण करून दिले.

सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची  सर्वाेच्च न्यायालयाची सिद्धता

‘‘गोवा सरकारने २७ जानेवारी या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अंतरिम याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आणि या विनंतीला मुख्य न्यायाधिशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.’’

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण ! – देविदास पांगम, महाधिवक्ता

‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.’’

कर्नाटक शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याचा ‘म्हादई बचाव अभियान’चा विचार

कर्नाटक सरकारने एक दगड हालवला किंवा झाड कापले, तरी आम्ही वर्ष २०१७ च्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान केल्यावरून न्यायालयात जाणार आहोत.

कर्नाटक सरकारवर साखर उत्पादकांचा दबाव! – कर्नाटकमधील आपचे नेते राजकुमार तोप्पन्नवर यांचा आरोप म्हादई जलवाटप तंटा

नागरिकांची तृष्णा भागवण्यासाठी म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याची आवश्यकता नाही. कृष्णा पाणी तंटा लवादाने दिलेले ५० टी.एम्.सी. पाणी कर्नाटक सरकार वाया घालवत आहे.

(म्हणे) ‘सत्तेवर आल्यास २ वर्षांत म्हादईवर धरण उभारणार !’ – काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या

म्हादईवरील प्रकल्पाला दिलेली मान्यता ही केवळ आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेली फसवणूक आहे. भाजपला कळसा-भंडुरा प्रकल्प करायचे नाहीत. गोव्यातील काँग्रेसवाले आता सिद्धरामय्या यांचा निषेध करणार का ?

गोवा विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांचा एकमुखी ठराव !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ठराव रूपांतर करून तो सरकारच्या वतीने मांडण्यात आल्याचे सभागृहात घोषित केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन म्हादईच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्यावर भर दिला.

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित केले असते, तर पाणी वळवणे अशक्य झाले असते !

गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती. पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.