म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या अंतिम निवाड्यानुसार पाण्याचे वाटप होत आहे कि नाही हे पहाण्याचे दायित्व ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाचे आहे ‘म्हादई प्रवाह’ची आतापर्यंत एकच बैठक झालेली आहे आणि प्रत्यक्षात ‘म्हादई प्रवाह’साठी अजूनही कार्यालय नाही !
सरकारने ‘म्हादई प्रवाह’ला २२ मार्च या दिवशी चौथे पत्र पाठवले आहे. म्हादईच्या ठिकाणी कर्नाटकने काम चालू ठेवल्याने गोवा सरकारने वेळोवेळी तक्रार केलेली आहे. ‘म्हादई प्रवाह’चे अध्यक्ष नेमकी पहाणी कुठे करायची याविषयी निर्णय घेणार आहेत.
आता यापुढेही हे प्रकरण ६ मासांनंतरच सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात कर्नाटकच्या कारवायांवर अंकुश ठेवण्याचे मोठे आव्हान गोवा सरकारपुढे आहे !
कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारला मोठा फटका ! राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एन्.टी.सी.ए.) कर्नाटकला २६.९६ हेक्टर वनभूमीत कळसा-भंडुरा प्रकल्प बांधण्यास अनुमती नाकारली !
म्हादई नदीच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘म्हादई ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे हे सूत्र उचलून धरत असून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सक्षमपणे लढत आहे.’
प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांमुळे म्हादई अभयारण्यातील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार असल्याने गोव्याच्या वन खात्याने कर्नाटक सरकारला यापूर्वीच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
यामुळे कळसाभंडुरा हे प्रकल्प रखडले आहेत. अशी खंत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्‍नावर उत्तर देतांना व्यक्त केली.
या सुनावणीसाठी गोवा सरकारने पूर्ण सिद्धता केली असून महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्या देखरेखीखाली १० अधिवक्त्यांचे पथक देहली येथे गेले आहे.
ज्या पद्धतीने खटले प्रविष्ट झाले आहेत, त्यावरून गोवा हे खटले जिंकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. ‘म्हादई प्रकरणी आम्ही गंभीर आणि भक्कम आहोत’, असेही ते म्हणाले.
व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी ११ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी गोवा सरकारने नागरी अर्ज केला आहे आणि याला विरोध करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे.