Mhadei Water Dispute : सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलल्याने कर्नाटकच्या कारवायांना रोखण्याच्या प्रयत्नांना खीळ

आता यापुढेही हे प्रकरण ६ मासांनंतरच सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात कर्नाटकच्या कारवायांवर अंकुश ठेवण्याचे मोठे आव्हान गोवा सरकारपुढे आहे !

Mhadei Water Dispute : कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी वन क्षेत्रातील भूमी वापरण्यास अनुमती नाही

कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारला मोठा फटका ! राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एन्.टी.सी.ए.) कर्नाटकला २६.९६ हेक्टर वनभूमीत कळसा-भंडुरा प्रकल्प बांधण्यास अनुमती नाकारली !

Goa Legislators Day : म्हादईच्या रक्षणासाठी सरकार वचनबद्ध ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

म्हादई नदीच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘म्हादई ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे हे सूत्र उचलून धरत असून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सक्षमपणे लढत आहे.’

Mhadei Water Dispute : गोवा – व्याघ्र संरक्षण तज्ञ प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना भेट देणार !

प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांमुळे म्हादई अभयारण्यातील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार असल्याने गोव्याच्या वन खात्याने कर्नाटक सरकारला यापूर्वीच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

Mhadei Water Dispute : म्हादईवरील प्रकल्प रखडले : केंद्रशासन पर्यावरण दाखला देत नाही !

यामुळे कळसाभंडुरा हे प्रकल्प रखडले आहेत. अशी खंत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्‍नावर उत्तर देतांना व्यक्त केली.

Mhadei Water Dispute : म्हादई प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होण्याची दाट शक्यता !

या सुनावणीसाठी गोवा सरकारने पूर्ण सिद्धता केली असून महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्या देखरेखीखाली १० अधिवक्त्यांचे पथक देहली येथे गेले आहे.

Mhadei Water Dispute : म्हादई प्रकरणातील खटले गोवा जिंकणार ! – मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास

ज्या पद्धतीने खटले प्रविष्ट झाले आहेत, त्यावरून गोवा हे खटले जिंकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. ‘म्हादई प्रकरणी आम्ही गंभीर आणि भक्कम आहोत’, असेही ते म्हणाले.

गोवा : व्याघ्र क्षेत्राच्या संदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली

व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी ११ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी गोवा सरकारने नागरी अर्ज केला आहे आणि याला विरोध करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे.

गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालावर अवलंबून ! – महाधिवक्ता पांगम

उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची मुदत संपण्यास १२ दिवस शिल्लक

गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना म्हटले होते की, ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा’ आणि त्यासाठी तीन मासांची मुदत दिली होती.