मुंबई – केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे हे शेतकर्यांच्या विरोधातील आहेत. त्याला विरोध म्हणून शेतकर्यांच्या स्वाक्षर्यांचे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रातून ६० लाख स्वाक्षर्या जमा झाल्या आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळणे आणि केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये व्यापार्यांनी शेतमालाला आधारभूत मूल्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर खटला नोंदवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.