जगातील सर्वांत जुन्या समजल्या जाणार्‍या लोकशाही देशातील ही स्थिती भयावह आहे. यातून अन्य लोकशाहीप्रधान देशांनी बोध घेऊन सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे !
‘अलीबाबा आणि चाळीस चोरां’च्या कथेचा आस्वाद आपल्यापैकी बर्‍याच जणांनी लहानपणी घेतला असेल. आता ‘अलीबाबा आणि ‘चिनी’ चोरा’च्या कथेला आरंभ झाला आहे. या कथेचाही राष्ट्रप्रेमी भारतियांनी आस्वाद घ्यावा; कारण वेळ, शक्ती, पैसा न वापरता शत्रूचे स्वतःच्या कर्माने अधःपतन होत असेल, तर ते कुणाला नको आहे ?
लहान मुलांच्या खेळामध्ये जर एका गटाविरुद्ध दुसरा गट पराभूत होऊ लागला, तर तो दुसरा गट पराभव जिव्हारी लागत असल्याचे कोणतेतरी नियमबाह्य कृत्य करून कृतीतून दाखवून देतो, हे आपण अनेकदा पाहिले असेल. याला आपण रडीचा डाव म्हणतो.
अशी मोठ्या प्रमाणात हानी करणारे नेहरू देशाचे गुन्हेगारच आहेत ! त्यांचे असे राष्ट्रघातकी निर्णय देशाच्या संसदेत लावून, शाळा शाळातून शिकवले गेले पाहिजेत.
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली.
भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील.
संविधान दिनाच्या निमित्ताने हजारे यांनी एक व्हिडिओ संदेश प्रसारित केला. त्याद्वारे त्यांनी जनतेला संबोधित केले.
‘ही सर्व परिस्थिती पहाता हिंदु राष्ट्र, म्हणजे रामराज्य स्थापित व्हावे आणि धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था यावी’, असे आम्हा जनतेला वाटते. त्रिकालज्ञानी संतांच्या सुवचनांप्रमाणे, तो सुदिन फार दूर नाही, ही श्रद्धा असून तो आमचा निर्धार आहे.’
‘ब्रिटनकडून भारताने लोकशाही आयात केली; परंतु त्यांची आदर्श तत्त्वे मात्र उंबरठ्याबाहेरच ठेवली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांसाठी म्हणजे १४ एप्रिलपर्यंत दळणवळणावर बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. गेले अनेक दिवस जनतेला ‘आवश्यक नसतांना घराबाहेर पडू नका’, असे आवाहन केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून केले जात होते;