लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभांनीअंतर्मुख होऊन विचार करणे आवश्यक !

१. न्यायालयात लक्षावधी खटले प्रलंबित असतांना काही विशेष लोकांना त्वरित न्याय कसा मिळतो ? असा प्रश्न मनात येणे

अ. भारतीय लोकशाहीचे संसद, प्रशासन, न्यायालय आणि पत्रकारिता हे ४ आधारस्तंभ आहेत. जेव्हा कोणत्याही व्यवस्थेचे आधारस्तंभ निखळतात किंवा डळमळीत होतात, तेव्हा तिची अवस्था फार दयनीय होते आणि ती व्यवस्था पूर्वस्थितीला आणण्यासाठी तिचा आधारस्तंभ मजबूत करण्याविना पर्याय रहात नाही. अलीकडे काही घटना पाहिल्या, तर हे चारही आधारस्तंभ निखळतात कि काय ? असे वाटल्यावाचून रहात नाही.

आ. आपल्या देशात एक फार मोठी विसंगती पहायला मिळते. एकीकडे लक्षावधी खटले प्रलंबित आहेत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे क्षुल्लक अशा नवीन प्रकरणांचा निवाडा त्वरित कसा लागतो ? विशिष्ट व्यक्तीला काही दिवसांतच जामीन कसा मिळतो ? असे प्रश्न सामान्यजनांना पडतात. विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे श्रीराममंदिरासारखा राष्ट्रीय स्तरावरचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे अनिर्णित आणि प्रलंबित राहिला.

इ. २६.११.२००८ च्या मुंबईवरील भीषण आक्रमणात एक कसाब जिवंत पकडला. त्याचे सहकारी सुरक्षायंत्रणेकडून मारले गेले नसते, तर त्यांनाही सरकारी खर्चाने कसाबप्रमाणे पोसले गेले असते. आतंकवादी कसाबला बिर्याणीसारखे पदार्थ खायला मिळायचे आणि त्याची फार मोठी बडदास्त ठेवली जायची, असे त्या वेळच्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत होते. त्यालाही शिक्षा ठोठावण्यात प्रदीर्घ काळ लागला.

२. हिंदुंद्वेष्टे चित्रकार एम्.एफ्. हुसेन याने कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या असतांनाही त्याला शिक्षा न होता सन्मान मिळणे

एम्.एफ्. हुसेन सारख्या राष्ट्रद्रोही चित्रकाराने हिंदु देवतांची नग्न चित्रे काढून १०० कोटी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. त्याला भारताचे सरकार काहीही करू शकले नाही. याउलट त्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली आणि पुढे ‘पद्मश्री’ सारख्या पुरस्काराने गौरवले गेले. कुणीच काही केले नाही; म्हणून त्याच्या विरोधात धर्माभिमानी हिंदूंनी विविध ठिकाणी न्यायालयीन तक्रारी प्रविष्ट केल्या. त्यामुळे काही न्यायालयांनी त्याच्या विरोधात समन्स बजावले. नंतर तो कतार देशात पळून गेला. शेवटी देवालाच दया आली आणि त्याचा मृत्यू झाला. बाकी सर्वजण निष्क्रीय आणि असमर्थ ठरले. हेच एखाद्या हिंदु चित्रकाराच्या संदर्भात उलट पद्धतीने घडले असते, तर लोकशाहीचे सर्व स्तंभ अगदी सरसावून पुढे आले असते.

३. न्याय मिळण्यामध्ये होणारा विलंब

अलीकडे शेतकरी आंदोलन, मराठा आरक्षण, अर्णव गोस्वामीचे प्रकरण, कंगना रनौत किंवा प्रताप सरनाईक यांचे प्रकरण असो किंवा सत्तेसाठी हपापलेल्या त्रिशंकू सरकारच्या स्थापनेचे नाट्य असो, ही सगळी प्रकरणे न्यायालयात गेली आणि सहजतेने न्यायालयाकडून निवाडा घेऊन आले. हीच गोष्ट राष्ट्र आणि धर्म किंवा एखाद्या सत्पुरुषाची अस्मिता यांविषयी असते, तेव्हा तत्परता कुठे जाते ? असा प्रश्न माझ्या मनात येतो. असा प्रकार एखाद्या गरीब किंवा निरपराध माणसाच्या संदर्भात घडल्याचे कधी ऐकिवात नाही. काही वेळेला न्याय मिळण्याची वाट पहात असतांनाच तो जग सोडून निघून जातो.

४. देशाच्या स्थितीवर लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभांनी अंतर्मुखपणे विचार करणे आवश्यक !

निरपराध लोक निष्कारण भरडले जातात आणि ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ या न्यायाने दुष्ट, दुर्जन, गुंड लोक ताठ मानेने वावरत असतात. अलीकडे वाचनात आले की, निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये ४० टक्के प्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे आहेत. जर कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधीच असे असतील, तर देशाचे चित्र सुधारण्याऐवजी अधिक भेसूर होत जाईल, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.

हे सगळे पाहिल्यानंतर आपली स्थिती अत्यंत लाजिरवाणी झाली आहे. यावर भारतीय लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभाकडून अंतर्मुख होऊन विचार करणे आवश्यक आहे, असे वाटते.

– श्री. द.र. पटवर्धन (२६.१२.२०२०)