सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न !
नवी देहली : विनामूल्य गोष्टी कधीपर्यंत देणार आहात ? कोरोना महामारीनंतर विनामूल्य शिधा (रेशन) मिळणार्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. एका स्वयंसेवी संस्थेने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
For how long freebies can be given SC Asks Centre
The #SupremeCourt called on the Centre to shift its focus from providing free ration under the Food Security Act to generating employment opportunities for the poor.#Freebies #Employment #Freebies pic.twitter.com/CBu4WtgEnn
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 10, 2024
१. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ८१ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत विनामूल्य रेशन दिले जात आहे.
२. यावर न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी यांना उपरोधिकपणे विचारले की, याचा अर्थ आता केवळ कर भरणारे लोकच विनामूल्य गोष्टी घेण्यासाठी शिल्लक राहिले आहेत.