तेलविश्व : वर्तमान आणि भविष्य

रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध गेल्या २ वर्षांहून अधिक काळ चालू आहे. यासह नुकतेच इस्रायलचे ‘हमास’, इराण, लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’ आतंकवादी संघटना यांच्यात युद्ध चालू आहे. याचा निकटचा संबंध तेलाच्या दरांशी सरळ जोडलेला असतो आणि कदाचित् या चालू असलेल्या युद्धाच्या मागे ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हासुद्धा एक प्रमुख धागा असू असतो. तेलबाजारातील उलथापालथ तेल उत्पादक आणि उपभोगता राष्ट्रे यांच्यात कायमच चालू असते. तेलाच्या किमती नियंत्रित करून ‘ओपेक’ राष्ट्रे (ऑईल अँड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज – तेल आणि पेट्रोल निर्यात करणारे देश) स्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात; पण यातील काही तेल उत्पादक राष्ट्रे तेलाचे उत्पादन न्यून करून भाववाढ करण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही राष्ट्रे उत्पादन वाढवून किमती न्यून करतात. त्यामुळे तेलबाजारात अस्थिर परिस्थिती निर्माण होते. लेखक : डॉ. तुषार रायसिंग, संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

१. तेलाच्या आगीत जगाच्या अर्थव्यवस्था होरपळण्याची शक्यता

कोरोना महामारीच्या आधी वर्ष २०१९-२० मध्ये तेलाच्या एका बॅरलची (१५९ लिटर) किंमत प्रति ६९ डॉलर (५ सहस्र ७९६ रुपये) होती आणि त्या काळात एका बॅरलची किंमत प्रति ९.१२ डॉलरपर्यंत (७६६ रुपये) खाली आली. यामुळे ‘ओपेक’ राष्ट्रे उत्पादन न्यून करण्यासाठी सर्वसमावेशक कराराविषयी चर्चा करू लागली; पण जगातील दुसरा सर्वांत मोठा तेल उत्पादक आणि नैसर्गिक वायूचा निर्यातदार रशियाने याचा पुरेपूर लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. रशियाने उत्पादन न्यून करण्याऐवजी तेल उत्पादनात भरमसाट वाढ केली; कारण अमेरिकेच्या ‘शेल ऑईल इंडस्ट्री’ला रशिया धक्का देऊ पहात होता; पण आताची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, याचे संकेत हळूहळू मिळत आहेत; कारण युक्रेन-रशिया युद्धानंतर पुढे ‘हमास’ने इस्रायलवर आक्रमण केले आणि बघता बघता हा वणवा संपूर्ण पश्चिम आशियात पसरू पहात आहे. या युद्धात इराणच्या अनपेक्षितपणे पाठीमागून प्रवेश केल्याने इराणमध्ये बरीच उलथापालथ करून ठेवली आहे.

काही दिवसांपूर्वी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत साशंक करणारा मृत्यू, त्यानंतर ‘हमास’चा नेता इस्माईल हानिया याची इराणमध्ये झालेली हत्या, तसेच लेबनॉनच्या ‘हिजबुल्ला’ संघटनेचा प्रमुख हसन नसरूल्ला आणि त्याचा सैन्य कमांडर फुवाद शुक्र यांच्या बैरुतमधील हत्येने मध्य आशियाई क्षेत्रात तणावपूर्ण परिस्थिती टिकून आहे. या हत्येचा सूड घेण्यात इस्रायलवर आक्रमण झाले, तर मध्य-पूर्वेतील ही आग सर्वांत आधी भारताच्या तेल साखळीवर परिणाम करील आणि जागतिक स्तरावर तेलाचे उत्पादन न्यून होऊन तेलाच्या आगीत जगाच्या अर्थव्यवस्था होरपळतील अन् पुन्हा भाववाढ होईल, अशी शक्यता दिसते.

२. सद्यःस्थिती अन् तेलसाठ्याविषयी चीनने मारलेली कोलांटउडी

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझामधील ‘हमास’ने इस्रायलवर आक्रमण करून मध्य-पूर्वेतील राजकारणात पुन्हा एकदा चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आणि रूळावर येणार्‍या तेलबाजारातील किंमतींना ग्रहण लागले. खरेतर इस्रायल आणि गाझा पट्टी तेलाचे उत्पादन करत नाही. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढतील, अशी शक्यता नव्हती; पण अचानक इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाद वाढत जाऊन तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मागील काही वर्षांपासून हीच परिस्थिती मध्य-पूर्वेतील तेल उत्पादक राष्ट्रांशी जोडलेली आहे. या क्षेत्रात कोणताही लहान-मोठा संघर्ष निर्माण झाला की, नेहमीप्रमाणे तेल बाजारात उलथापालथ होते आणि पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण होतो.

कोरोना महामारीनंतर जगाची अर्थव्यवस्था रूळावर येत असतांना जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना (अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया) मोठ्या प्रमाणावर तेल निर्यातीची आवश्यकता होती; पण ‘ओपेक प्लस’ संघटनेने अधिकच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केले. उत्पादन अनिश्चित असल्याने तेलाच्या किमती दिवसेंदिवस वाढतच राहिल्या. यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्था अधिकच्या किमतीमुळे हैराण झाल्या होत्या. यावर कूटनीती करून अमेरिकेने चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांना सोबत घेऊन आपापल्या ‘सामरिक तेल भांडारा’तून (स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह) तेल बाहेर काढण्यास सांगितले अन् ‘ओपेक प्लस’ देशांकडून तेल खरेदी थांबवली. यामुळे अघोषित तेल युद्धाला प्रारंभ झाला. या तेलयुद्धाच्या स्थितीमुळे काही दिवसांसाठी या बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आणि उत्पादक राष्ट्रे अधिकचे उत्पादन घेऊन किमती न्यून करतील, अशी अमेरिकेची योजना होती. असे असले, तरी यामुळे दीर्घकाळासाठी विशेष काही साध्य होऊ शकले नाही; कारण जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईत अमेरिका ही चीनला स्पर्धक आणि कट्टरविरोधक मानते. त्यामुळे चीनने वेळीच माघार घेऊन तेल भाववाढीविरोधातील एकीला धक्का दिला.

अमेरिका पुरस्कृत चालीने भारतासारख्या सर्वांत मोठ्या उपभोक्ता देशाला हानी होण्याची भीती निर्माण झाली होती; कारण अमेरिकेने ५ कोटी बॅरल, भारताने ५० लाख बॅरल, ब्रिटनने १५ लाख बॅरल, जपानने ४२ लाख बॅरल तेल बाजारपेठेत आणण्याचे घोषित केले; पण चीनने ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’मधून किती प्रमाणात तेल बाहेर काढले जाईल ?, याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. चीनचे म्हणणे आहे की, चीन वेळेनुसार तेल बाजारपेठेत आणेल आणि प्राथमिकता केव्हा, कशाला द्यायची ? याचा निर्णय वेळेवर घेईल. याचा अर्थ अचानक तेलसंघर्षातून माघार घेऊन अमेरिका आणि भारत यांची पंचाईत चीनने केली होती. चीनची माघार ‘ओपेक प्लस’ राष्ट्रातील सर्वांत मोठा देश रशियामुळे झाली; कारण चीनचा सर्वांत मोठा भागीदार आणि सहकारी देश रशिया आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीवरून चीन हा रशियाला दुखवू पहात नसेल.

आज अमेरिकेकडे अगदी खात्रीलायक नाही; पण अनुमाने ३ मास पुरेल इतका प्रचंड ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल साठा’ आहे, तसेच चीनकडे ९० दिवस पुरेल इतके ‘ऑईल रिझर्व्ह’ (तेलाचा संरक्षित साठा) आहे. भारताचा ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ साठा ९ ते १० दिवस पुरेल इतकाच आहे. तरीही भारताने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून साठ्यातील तेल बाहेर काढून काय साध्य केले ? हा मोठा प्रश्न आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध आणि आणीबाणी यांच्या प्रसंगी या तेलसाठ्यातून देशांतर्गत आवश्यकता भागवली जाते, तसेच जेव्हा प्रति बॅरल २० डॉलर (१६८ रुपये) ऑईलचा भाव होता, तेव्हा भारतातील साठवण क्षमता पूर्ण झाली होती. तेव्हा भारताने अमेरिकेत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ निर्माण करण्याविषयी हालचाली चालू केल्या होत्या; पण इतक्या दुरून ही व्यवस्था पार पाडण्यापेक्षा भारतातच पर्याय निर्माण करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. येणार्‍या काळात औद्योगिक स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे, तसेच न्यूनाधिक ३ ते ४ मास पुरेल इतका तेलसाठा देशांतर्गत असणे आवश्यक ठरणार आहे.

३. ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ (सामरिक तेल भांडार)

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देश तेलसाठा राखून ठेवत असतो. आज जगात सर्वांत मोठा ‘स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह’ अमेरिकेकडे आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. युद्धस्थितीत किंवा भाववाढीच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार साखळी विस्कळीत होते, तेव्हा हेच ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ उपयोगी येतात. भारतात ३ ठिकाणीच ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ आहेत, याचे उत्तरदायित्व ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’द्वारे पार पाडले जाते. ‘येणार्‍या काळात ही क्षमता वाढवली जाईल’, अशी घोषणा नुकतीच ‘इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’द्वारे करण्यात आली आहे. भारत ८२.८ टक्के तेलाची आयात सागरीमार्गे करतो आणि चीन भारताशेजारी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स‘च्या (भारताला वेढण्यासाठी हिंद महासागर क्षेत्रात बनवलेली योजना) माध्यमातून भारताला त्याच्या क्षेत्रात गुंतवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. भविष्यात चीन भारताला हतबल करण्यासाठी तेल साखळी विस्कळीत करू शकतो. त्यामुळे भारताने पर्याय निर्माण करणे आवश्यक आहे.

४. भारतासमोरील पर्याय

जसजसा भारताच्या आर्थिक विकासाचा आलेख उंचावत जाईल, तसतसा तेल आणि गॅस (वायू) यांवरील अवलंबित्व वाढत जाईल. भारतात तेलाची आयात प्रतिवर्ष २० टक्के दराने वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पर्यायांची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. अण्वस्त्रांच्या वादावरून अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबवली आहे. त्यामुळे भारताला पर्याय म्हणून इतर आखाती देशांचे साहाय्य घ्यावे लागत आहे. यामध्ये इराण ज्या दराने भारताला तेल निर्यात करायचा, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक दराने इतर देशांकडून तेल खरेदी भारताने केली आहे. अमेरिकेने भारताला ‘शेल ऑईल’ (शेल खडकातून अपारंपरिक पद्धतीने तेल उत्पादनाची प्रक्रिया) देण्याचे आश्वासन दिले होते; पण आयातीचा संपूर्ण व्यय भारताला करावा लागणार होता, तसेच इतक्या लांब अंतरावरून तेल आयात करणे जितके खर्चिक आहे, तितकेच वेळखाऊही आहे. इराण ‘जास्क’ आणि ‘चाबहार बंदर’ यांवरून भारताला तेलाची निर्यात मुंबई बंदरापर्यंत विनाशुल्क करून द्यायचा अन् तेल निर्यातीचा व्यय स्वतः उचलायचा, तसेच भारताची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी तेलाची मागणी आणीबाणीच्या काळात स्थिर रहावी, यासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ‘स्ट्रीट ऑफ हार्मुझ’जवळील ‘बंदर-ए-जास्क’ येथील तेलसाठा भारतासाठी खुले करण्याचे आश्वासन इराणने दिले होते; पण अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराण-भारत तेल व्यापारात विशेष प्रगती झाली नाही. भारताने जर वेळीच दबावगटाचा वापर केला असता, तर भारत आणि इराण यांच्यातील तेलाचा व्यापार सुरळीत चालू राहिला असता; पण निर्बंधामुळे दोन्ही देश व्यापारासाठी पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत.

भारताने ‘शेल ऑईल’ उत्पादनासाठी वेगाने काम करण्याची आवश्यकता आहे आणि हा सर्वांत मोठा पर्यायही आहे. भारतातील सर्वच राज्यांत ‘शेल ऑईल संशोधन मंडळ’ निर्माण करणे आवश्यक आहे, ज्याचे अधिकार राज्य सरकारला हस्तांतरित करावेत, तसेच ज्याप्रमाणे अमेरिकेत प्रारंभीला ‘शेल ऑईल’ संशोधनासाठी पावले टाकली गेली, त्याच धर्तीवर भारताने संशोधन करावे. यासाठी खासगी आस्थापनांना प्रोत्साहित करावे आणि त्यांना अनुदान द्यावे. ‘शेल ऑईल’ उत्पादनासाठी संशोधित आराखडा सिद्ध करावा, जेणेकरून ‘शेल ऑईल’ उत्पादित करणे सोपे होईल आणि काही प्रमाणात भारताची तेलाची आवश्यकता देशांतर्गत उत्पादनातून भागवली जाईल.