केरळमधील श्री शंकरा संस्कृत विद्यापिठात नमाज आणि बांग आयोजित केल्याने वाद
आदि शंकराचार्य यांच्या नावावरून चालू असलेल्या विद्यापिठात नमाजपठण आयोजित केले जाणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
आदि शंकराचार्य यांच्या नावावरून चालू असलेल्या विद्यापिठात नमाजपठण आयोजित केले जाणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
साम्यवादाच्या नावाखाली हिंदूंचा विरोध करून मुसलमानांचे समर्थन करणारे कधीतरी धर्मनिरपेक्ष असू शकतात का ?
जे.एन्.यू.’मध्ये राष्ट्रघातकी आणि हिंदुद्वेषी विचारसरणीचे विद्यार्थी, शिक्षक यांची संख्या अधिक ! काँग्रेसच्या राज्यात यांना प्रोत्साहन मिळत होते. आता भाजपच्या राज्यात त्यांना प्रखर विरोध होत आहे. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांत संघर्षाच्या घटना घडत आहेत !
हिंदुद्वेष्ट्या साम्यवाद्यांची मजल कोणकोणत्या स्तरापर्यंत गेली आहे, याचे हे एक उदाहरण ! जर हिंदूंनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ पाहून त्यातून काही बोध घेतला नाही, तर त्यांचा विनाश निश्चित आहे, हे हिंदू कधी लक्षात घेणार ?
मंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी कर्मचार्यांना आजन्म निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याचे प्रकरण
आजन्म निवृत्तीवेतन देण्याचा कायदा केवळ केरळ राज्यातच!
चीनप्रमाणेच पाक सैन्यही सैन्यावर प्रचंड खर्च करत असल्याने सामान्य लोकांना जीवन जगणे कठीण होऊन बसले आहे आणि त्याचाच परिणाम त्याचे तुकडे होण्यावर होईल. चीन आणि पाक यांचे तुकडे भारताच्या पथ्यावर पडणार आहेत, हे मात्र नक्कीच !
हरिद्वारमध्ये झालेल्या धर्मसंसदेत कथित रूपाने मुसलमानविरोधी वक्तव्ये करणार्या हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधात आकाशपाताळ एक करणारे आता कविता कृष्णन् यांच्या विरोधात चकार शब्दही बोलणार नाहीत, हे लक्षात घ्या !
केरळचे मत्स्योत्पादनमंत्री साजी चेरियन यांच्या कार्यालयातील प्रसाधनगृहाच्या नूतनीकरणासाठी पिनराई विजयन् सरकारने ४ लाख १० सहस्र रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. ‘चेरियन यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर ७ मासांच्या कार्यकाळात काय जनताभिमुख कारभार केला ?’, हा संशोधनाचा विषय आहे.
जनतेच्या पैशांची लूट करणारे साम्यवादी सरकार ! असा पक्ष सत्तेवर असल्यास जनहित काय साधले जाणार ?