अपंग विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम राबवा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
दूरदर्शनवरून शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, = मुंबई उच्च न्यायालय.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची १५ डिसेंबरपासून मालमत्ताकर अभय योजना
मालमत्ताकर धारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेनी ‘मालमत्ताकर अभय योजना २०२०-२१’ घोषित केली आहे.
‘टॉप सिक्युरिटी’चे मालक अमित चांदोले यांची न्यायालयीन कोठडी रहित
अमित चांदोले यांची कोठडी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाचाच आग्रह का ? – सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना नोंदणीस नकार देऊन त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कोरोनाच्या संकटातही चीनच्या निर्यातीमध्ये २१ टक्क्यांची वाढ !
जगाला कोरोनाच्या संकटात चीनने टाकले, असे म्हटले जात असतांना चीनच्या व्यापारामध्ये होणारी वाढ त्याच्यावरील संशय वाढवते !
अभिनेते सैफ अली खान यांच्याविरोधात देहली येथे गुन्हा नोंद
विश्‍व हिंदु महासंघाचे देहली प्रदेशाध्यक्ष राजेश तोमर यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. याविषयी सैफ अली खान यांनी क्षमायाचना केलेली आहे.
कोरोना काळात सर्वाधिक बंद असलेला शालेय बसव्यवसाय आर्थिक संकटात
कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे राज्यातील ५२ सहस्रांहून अधिक शालेय बसगाड्या जागेवर उभ्या आहेत. त्यामुळे मालक, चालक आणि साहाय्यक यांसहित दीड लाख लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
कोरोना काळातील ६ मासांच्या कालावधीसाठी वाहनकराविषयी सरसकट करसवलत !
वार्षिक कर भरणार्‍या परिवहन संवर्गातील सर्व प्रकारच्या वाहनांना कोरोना काळातील एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या ६ मासांच्या कालावधीसाठी सरसकट करसवलत देण्याविषयीचे नवे आदेश शासनाने काढले आहेत.
शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी होणार्‍या पडताळणीसाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे पथक कार्यान्वित
मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे.
सांगलीत जुगार अड्ड्यावर धाड, माजी नगरसेवक आयुब पठाण यांच्यासह १३ जणांना अटक
अशा गुन्ह्यांमध्ये लगेच आणि कठोर शिक्षा होत नसल्याने असे गुन्हे करणार्‍यांना कायद्याचा कोणताही धाक वाटत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना तात्काळ कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे.