कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांविषयीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले, तरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करता येणार आहे.’