अनुसूचित जाती-जमातींमधील बांधवांना अजूनही पुरेश सुविधा नाहीत ! – मद्रास उच्च न्यायालय

स्वातंत्र्यानंतरच्या ७३ वर्षांत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना विविध सुविधा देण्याच्या योजना आणि कायदे करूनही जर त्यांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नसतील, तर त्याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन हेच उत्तरदायी आहेत !

चेन्नई (तमिळनाडू) – शेकडो वर्षांपर्यंत आपण अनुसूचित जाती-जमातींमधील बांधवांना हीन वागणूक दिली. आजही त्यांना सन्मानाने वागवले जात नाही. त्यांच्याकडे पुरेशा मूलभूत सुविधाही नाहीत. यासाठी आपली मान लज्जेने खाली झुकली पाहिजे, असे विधान मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी केली. न्यायालयाने तमिळ दैनिक ‘दिनकरन्’मध्ये २१ डिसेंबरला प्रकाशित झालेल्या एका वृत्ताची स्वत:हून नोंद घेत त्यावर सुनावणी केली. या बातमीमध्ये तमिळनाडूतील मेलूर तालुक्याच्या मरुथुर कॉलनीतील एका दलित कुटुंबाला नातलगाच्या अंत्यसंस्कारासाठी रस्ता नसल्याने शेतातून स्मशानभूमीत जावे लागले. यामुळे संबंधित कुटुंबाला त्रास होण्यासह शेतातील पिकांचीही हानी झाली.

१. न्यायालयाने म्हटले की, इतर वर्गांप्रमाणे अनुसूचित जातींना स्मशानभूमीपर्यंत जाण्यासाठी चांगल्या रस्त्याच्या सुविधा मिळायला हव्या; मात्र प्रकाशित वृत्तातून दिसते की, आजही अनेक ठिकाणी त्यांना अशा सुविधा मिळालेल्या नाहीत. यामुळे आम्ही बातमीची स्वत:हून नोंद घेतली. ती जनहित याचिका मानून सुनावणी प्रारंभ केली आहे.’

२. न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह आदिवासी कल्याण, महसूल, नगरपालिका आणि पाणीपुरवठा या विभागांच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी केले असून त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.

उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना विचारलेले काही प्रश्‍न

१. अनुसूचित जातींच्या सर्व रहिवासी भागांत स्वच्छ पाणी, पथदिवे, शौचालय, कब्रस्तानापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते आदींची सुविधा आहेत का ? नसल्यास ती कधीपर्यंत मिळेल ?

२. स्मशानभूमीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ते नसलेल्या किती वस्त्या आहेत ?