महिला आयोग आपल्या दारी ?
आता नव्याने पुन्हा हा उपक्रम चालू केला, हे महिलांच्या दृष्टीने आशादायक आहे; परंतु शासनकर्त्यांनी अध्यक्षपद कुणामुळे रिक्त राहिले ? असे पुन्हा होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करणार ? हेही पहायला हवे.
आता नव्याने पुन्हा हा उपक्रम चालू केला, हे महिलांच्या दृष्टीने आशादायक आहे; परंतु शासनकर्त्यांनी अध्यक्षपद कुणामुळे रिक्त राहिले ? असे पुन्हा होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करणार ? हेही पहायला हवे.
या निर्देशांनुसार वारी काळात दर १० ते २० कि.मी. अंतरावर वारकरी महिलांसाठी शौचालय अन् न्हाणीघर यांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. असे निर्देश का द्यावे लागतात ? प्रशासनाच्या ते लक्षात येत नाही का ?
‘राज्य महिला आयोगा’ने उपाययोजनांसमवेत धर्मशास्त्र समजून घेऊन महिलांसह संपूर्ण कुटुंबाला साधना करण्यास प्रवृत्त केल्यास खऱ्या अर्थाने समस्या सुटतील. यासाठी संबंधितांनीही साधना करून अनुभूती घेतल्यास याचे प्रबोधन चांगल्या प्रकारे होईल, हे निश्चित ! सरकारने यामध्ये लक्ष घालून हिंदूंना धर्मशिक्षण कसे मिळेल, याकडे लक्ष दिल्यास खरा विकास होईल.
महिलांवर होणारे कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार ?
ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार गणेश नाईक यांच्या विरोधात एका महिलेने राज्य महिला आयोगाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती. याची गंभीर नोंद घेऊन राज्य महिला आयोगाने नवी मुंबई पोलिसांना अन्वेषण करून ४८ घंट्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘जागतिक महिला दिना’च्या निमित्ताने सौ. रूपाली चाकणकर यांनी विधानभवनातील पत्रकार कक्षाला भेट दिली. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलतांना वरील माहिती दिली.
कोरोनाच्या काळात आंदोलन केल्या प्रकरणी बंडातात्या कराडकर यांच्याविरोधात सातारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करून पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली. ‘ते चौकशीला सहकार्य करत असल्यामुळे त्यांना अटक नाही – सातारा पोलीस
या प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांनी योग्य तो खुलासा लेखी स्वरूपात द्यावा, असे निर्देश महिला आयोगाने त्यांना दिले आहेत.
सामाजिक माध्यमांवरून अशा प्रकारे महिलांचा लिलाव करण्याचा प्रकार अत्यंत संतापजनक आहे. अशा प्रकारे ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमांतून हिंदु महिलांचाही लिलाव चालू असल्याची शेकडो प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यांच्याविषयी कारवाई का होत नाही ?
पीडित महिलेवरील अत्याचाराच्या चौकशीची प्रक्रिया अनेक मास चालते. ही चौकशी एका आठवड्यात पूर्ण व्हावी, यासाठी ‘वन स्टॉप प्लेस’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे.