महिला आयोग आपल्या दारी ?

नोंद 

राज्यातील विविध भागांतील महिलांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी ‘महिला आयोग आपल्या दारी’, हा उपक्रम राबवला जात आहे. यानुसार सायबर सेलकडे २५ सहस्र तक्रारी आल्या असून यातील १ सहस्र तक्रारी महिलांच्या आहेत, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पुणे येथे दिली. हा उपक्रम वर्ष २०१६ मध्ये चालू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. ‘महिला आयोग’ ही वैधानिक संस्था असून तिच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि महिलांच्या विरोधातील गुन्हे सोडवणे, हे प्रामुख्याने केले जाते. यात समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला, पोलिसांकडून साहाय्य मिळवून देणे यांद्वारे महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे असतांना दुर्दैवाने महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर याचे अध्यक्षपद रिक्त होते. यामुळे हा उपक्रम जवळपास दीड वर्ष बंद होता.

‘महिला आयोगा’ने गाव स्तरावर सुनावणी चालू केल्यानंतर तेथील महिलांना याचा चांगला लाभ झाला. ग्रामीण भागात महिलांवर पुष्कळ सामाजिक, तसेच विविध प्रकारचे दडपण असते. आयोगामुळे महिला धाडस दाखवून तक्रारी करण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या. यातील काही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीच्या भांडणाच्या तक्रारी, तसेच अन्य काही तक्रारी जागेवरच सोडवण्यात आल्या. यामुळे महिलांना दिलासा मिळण्यास साहाय्य झाले. आयोगाच्या सुनावणीत ‘पोलिसांच्या विरोधातील तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यावर पोलीस टाळाटाळ करतात’, अशी तक्रार बहुतांश ठिकाणी आयोगाकडे आली. हे सर्व पाहिल्यास ज्या उद्देशाने हा उपक्रम चालू केला, त्याचा उद्देश साध्य होतांना दिसत होता.

आता नव्याने पुन्हा हा उपक्रम चालू केला, हे महिलांच्या दृष्टीने आशादायक आहे; परंतु शासनकर्त्यांनी अध्यक्षपद कुणामुळे रिक्त राहिले ? असे पुन्हा होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करणार ? हेही पहायला हवे. उपक्रम चालू केला म्हणजे झाले ! उपक्रम बंद पडल्यानंतर पुन्हा चालू केला म्हणजे झाले ! ही मानसिकता आता पालटायला हवी. चांगले उपक्रम बंद पडतात, याच्या मुळाशी गेल्यासच कोणताच उपक्रम पुन्हा बंद पडणार नाही, हे निश्चित ! जनहितार्थ उपक्रम चालण्यासाठी शासनकर्त्यांची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर