बालविवाह न रोखणारे सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्याविषयी पत्र पोलिसांना दिले ! – रुपाली चाकणकर, अध्यक्षा, महिला राज्य आयोग

मुंबई, ९ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील ग्रामीण भागात १३ व्या वर्षीच मुलींचे विवाह केले जात ही गंभीर गोष्ट आहे. बालविवाहामुळे बाळंतपणात मुलींना पुष्कळ त्रास होतो, तसेच काही मुली बाळंतपणात मृत्यूमुखी पडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे बालविवाह रोखलेच पाहिजेत. गावातील बालविवाह न रोखणारे सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर तात्काळ गुन्हा नोंद करण्याविषयी पोलिसांना पत्र दिले आहे. समाजातील मानसिक विकृतीच्या विरोधात लढाई लढली पाहिजे. बालविवाह न करणे आणि सज्ञान झाल्यावर मुलींच्या विवाहाचा विचार न करता त्यांना १८ वर्षांच्या पुढेही शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे केले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. रूपाली चाकणकर यांनी येथे केले.

‘जागतिक महिला दिना’च्या निमित्ताने ८ मार्च या दिवशी दुपारी २.३० वाजता सौ. रूपाली चाकणकर यांनी विधानभवनातील पत्रकार कक्षाला भेट दिली. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलतांना वरील माहिती दिली. या वेळी मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष श्री. मंदार पारकर यांनी सौ. चाकणकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले, तसेच महिला दिनाच्या निमित्ताने त्यांना संघाच्या वतीने शुभेच्छा दिल्या.

सौ. रूपाली चाकणकर पुढे म्हणाल्या की, जन्मजात सक्षम असल्यामुळे शेतकरी महिला कधीही आत्महत्या करत नाहीत. महिलांना जन्म झाल्यापासून ते आयुष्याच्या शेवटपर्यंत संघर्ष करावा लागतो. कोरोनाच्या काळात पोलिसांचे दक्षता पथक आणि निर्भया पथक यांच्या माध्यमातून कौटुंबिक हिंसाचार अल्प करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासकीय नोंदणीकृत बचत गटांतील महिलांना नियमानुसार कर्ज वसुलीसाठी त्रास देता येत नाही, असे सौ. चाकणकर यांनी या वेळी सांगितले.