रस्त्यावरील नमाजपठण आणि मशिदींतील भोग्यांवरून होणारी अजान बंद करण्याची मागणी !
केंद्रात आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलेली नाही. त्यांनीही अशी बंदी घालावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
कर्नाटक वक्फ बोर्डाकडून मशिदींना ध्वनीक्षेपक न लावण्याविषयी दिलेला आदेश मागे !
भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्‍या अजानमुळे लोकांना होणारा त्रास सर्वश्रुत आहे आणि ते धर्मांधांनाही ठाऊक आहे; मात्र ते पोलीस, प्रशासन एवढेच काय, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत
रात्री १० ते पहाटे ६ वाजेपर्यंत दर्गा आणि मशिदी येथे ध्वनीक्षेपक लावू नका ! – कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्डाचे परिपत्रक
नियमाचे पालन दर्गा आणि मशिदी करत नसतील, तर बोर्डाने अशांवर कारवाई करण्यास पोलिसांना सांगितले पाहिजे ! तसेच या नियमांचे पालन न करणारे दर्गे आणि मशिदी यांवर पोलीस कारवाई करत नसतील, अशा बहिर्‍या पोलिसांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
अलाहाबाद केंद्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरूंकडून अजानच्या विरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार !
याविषयी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणारे पोलीस निदान कुलगुरूंच्या तक्रारीकडे तरी लक्ष देतील, अशी अपेक्षा ! उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना जनतेला अजानमुळे त्रास होऊ नये, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
बेंगळुरू येथील १६ मशिदींना ध्वनीप्रदूषणावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाची नोटीस !
मुळात यासंदर्भात जनतेला न्यायालयात जावे लागू नये ! पोलीस आणि प्रशासन बहिरे आहेत का ? जनतेला जे लक्षात येते ते यांच्या लक्षात का येत नाही ? कि ते मशिदींमळे शेपूट घालतात ?
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू न केल्यास स्वतःचे आणि देशाचे अस्तित्व धोक्यात ! – अश्‍विनी कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘सनातन संवाद’ या कार्यक्रमात ‘लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता’ या विषयावर ते बोलत होते. समितीचे श्री. सतिश कोचरेकर यांनी अधिवक्ता उपाध्याय यांच्याशी संवाद साधला.
३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी विधीमंडळ समिती घोषित
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी १६ आमदारांच्या विधीमंडळ समितीची घोषणा वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत केली.
कानपूर येथे मशिदींवरील अवैध भोंग्यांच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे स्वाक्षरी अभियान !
अशा प्रकारांमध्ये राष्ट्रपती नव्हे, तर राज्य सरकारला अधिकार असल्याने या अभियानाची योग्य फलनिष्पत्ती मिळण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी राज्य सरकारकडे याविषयी मागणी लावून धरणे अपेक्षित आहे !
ध्वनीप्रदूषण टाळण्यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करा ! – डॉ. नीलम गोर्‍हे, उपसभापती, विधान परिषद
कायदा केवळ हिंदूंसाठीच आहे का ? अनधिकृत मंदिराठवर बळाचा उपयोग करून कारवाई करणारे पोलीस आता अजानच्या भोंग्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का ?
कुर्टी, फोंडा येथील नुरानी मशिदीतून होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणावर कारवाई करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नुरानी मशिदीला बजावली गेली नोटीस : ध्वनीप्रदूषण होत आहे, हे न्यायालयाने का सांगावे लागते ? पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना मशिदीतून दिवसातून ५ वेळा होणारे ध्वनीप्रदूषण ऐकू येत नाही का ?