तक्रार करूनही पोलिसांकडून कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांची निष्क्रियता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तक्रारी करूनही कारवाई न करणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे. सुव्यवस्था राखू न शकणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना जनतेने कर भरून पोसायचे कशाला ?
मशिदीवरील भोंग्यामुळे होणार्या त्रासाच्या विरोधात पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही कारवाई न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मे या दिवशी पोलीस उपायुक्तांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला.
सर्वसामान्यांना त्रास होणार्या गोष्टींवर कारवाई करण्याची मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून त्यावर कारवाई का करत नाहीत ?
मोरजी ते मांद्रे ही समुद्रकिनारपट्टी कासव संवर्धन केंद्र म्हणून घोषित केल्यामुळे या क्षेत्रात यापुढे संगीत महोत्सव आयोजित करण्यास मनाई केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली आहे.
‘सनबर्न’ महोत्सवासाठी घाईगडबडीने अवैधरित्या संमती देण्यात आली. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्यात येणार असल्याची हमी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
‘किनारी भागातील आस्थापनांकडून रात्री १० वाजल्यानंतर मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात असल्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी जानेवारी ते मार्च मासाच्या मध्यापर्यंत पोलिसांना दूरभाषवरून दिवसाला सरासरी १०० तक्रारी केल्याचे समोर आले आहे.’
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करूनही पोलीस आणि प्रशासन अडीच मासांत ध्वनीप्रदूषण रोखू न शकणे ही त्यांची अकार्यक्षमता म्हणायची ? हतबलता समजायची कि यात भ्रष्टाचार आहे, असे समजायचे ?
मशिदींवरील भोंग्यांविषयी तक्रारी केल्यावर उपविभागीय अधिकारी अशीच तत्परतेने कृती करतात का ?
नागरिकांना कर्कश संगीताचा त्रास होतो; तर मग पोलीस आणि प्रशासन यांना ते ऐकूही येत नाही का ? पोलीस आणि प्रशासन यांचे हात कुणी बांधलेले आहेत कि त्यांचे हात यात गुंतले आहेत ?