१ मासात १३ ठिकाणी चाचणी करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ एकच ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंद !
पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?
पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषण होऊनही ते रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत – उच्च न्यायालय
राणे यांच्यावर आलेली ही वेळ हिंदूंना विचार करायला लावणारी आणि वस्तूस्थितीची जाणीव करून देणारी आहे ! निवेदनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या पोलिसांच्या वृत्तीमुळे नागरिकांनी कायदा हातात घेतला, तर आश्चर्य वाटू नये !
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ हिंदूंच्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आदी सणांच्या वेळी एकमार्गी कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लोकशाहीमध्ये भारतीय राज्यघटनेनुसार कारभार करतांना सर्व धर्मांना समान वागणून मिळणे अपेक्षित असतांना प्रदूषण मंडळाकडून होत असलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
सनबर्नच्या आयोजकांनी आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसवावी, तसेच आवाजाची पातळी दर्शवणारे फलक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या आयोजकांना दिला होता, तरीही…
प्रदूषणाच्या वाढत्या भस्मासुराचा सामना करण्याचे मोठे शस्त्र हिंदु धर्मातील ऋषिमुनींनी ‘अग्निहोत्रा’च्या माध्यमातून आपल्याला आधीच उपलब्ध करून दिले आहे. अग्निहोत्रातून उत्पन्न झालेल्या धुराने वायूचे शुद्धीकरण होऊन हानीकारक विषाणूंचा नाश होतो. त्याचा अवलंब वैश्विक स्तरावर होण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने प्रयत्न करावेत.
पूर्वी गोव्यात गावात १ याप्रमाणे मनुष्याच्या उंचीहून थोड्या अधिक उंचीच्या प्रतिमा बनवून त्या दहन केल्या जात असत. त्यानंतर मोठमोठ्या प्रतिमा बनवून त्यांच्या स्पर्धा घेण्याचा अपप्रकार चालू झाला. ज्यामध्ये श्रीकृष्णाऐवजी नरकासुरालाच अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले !
‘फटाक्यांमुळे आध्यात्मिकदृष्ट्या रज-तमात्मक प्रदूषण वाढते, तसेच कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होतो. त्यामुळे फटाक्यांवर अधिक पैसे खर्च न करता साधना करणार्या गरिबांना किंवा साधना शिकवणार्या धार्मिक संस्थांना दान द्या !’
वायू आणि ध्वनी प्रदूषण अल्प व्हावे यासाठी ‘बेस्ट’च्या प्रशासनाने बस हायड्रोजनवर चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात डिझेलवर चालणार्या २२२ बसचे हायड्रोजन इंधनावर चालवण्यासाठी रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? प्रशासन आणि पोलीसयंत्रणा झोपल्या आहेत का ?