बंगालमध्ये लोकशाही नाही, तर हुकूमशाही आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावरही तृणमूल काँग्रेस सरकारवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
देशामध्ये घुसखोरी करून भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापर्यंत रोहिंग्ये पोचतात, यासाठी त्यांना त्यांचा देशद्राही धर्मबंधू साहाय्य करतात, याकडे पोलीस, प्रशासन आणि निधर्मी राजकीय पक्ष कधी गांभीर्याने पहाणार ?
हिंदूंच्या मिरवणुकांवर आक्रमणे करणारे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलून देणे आवश्यक आहे. देहलीतील दंगेखोरांच्या बचावासाठी पुढे आलेली ‘जमियत उलेमा ए हिंद’सारख्या धर्मांध संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घालावी.
भारताने मेंढ्याच्या कातडीत लपलेल्या लांडग्यांपासून सावध रहायला हवे !
झुआरीनगर हे बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानांचे एक प्रजनन केंद्र आहे. तेथील रोहिंग्या मुसलमानांना सांकवाळ पंचायतीकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात. निवडणूक ओळखपत्र आणि आधारकार्ड देखील पंचायतीकडून पुरवले जाते.
शेजारील देशांमधून मोठ्या संख्येने अवैध घुसखोरी झाल्यामुळे काही सीमावर्ती राज्यांच्या लोकसंख्येच्या संदर्भात दूरगामी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
देशाच्या सुरक्षेला सर्वोत्तम प्राधान्य देणार्‍या शेख हसीना यांच्याकडून भारतीय राज्यकर्ते बोध घेतील का ?
मुसलमानबहुल देशातील एका महिला मुसलमान पंतप्रधानाला जर असे वाटते, तर भारतातील रोहिंग्याप्रेमी मुसलमान आणि निधर्मीवादी यांना असे का वाटत नाही ?
पाकिस्तान देत आहेत आतंकवादी प्रशिक्षण, तर रोहिंग्यांमुळे भारतात कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान !
पीएफआई पर प्रतिबंध कब लगेगा ?